भएका सरकारी संरचना बन्द गरेर निजी क्षेत्रलाई ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्न दिने प्रदेश १ सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिले निर्दशन दिएको छ ।सोमबार सार्वजनिक लेखा समिति प्रदेश १ को बैठकले निजी क्षेत्रलाई ट्रायल सेन्टर जिम्मा दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
प्रदेश सरकारले झापाको बिर्तामोडमा दुई विगाह १४ कट्ठामा रहेको ट्रायल सेन्टर बन्द गरेर एक विगाहमा रहेको निजी ट्रायल सेन्टरलाई सवारी लाइसेन्सका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालनका लागि दिने तयारी गरेको थियो । सुनसरीमा रहेको ट्रायल सेन्टर पनि निजीलाई दिने तयारी थियो ।
सोमबार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव, यातायात कार्यालयका प्रमुखसहितको प्रतिनिधिलाई बोलाएर तत्काल निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको लेखासमिति सभापति शिवनारायण गनगाईँले जानकारी दिए ।
‘पर्याप्त सरकारी जमिन रहेको स्थानको बन्द गरेर पार्किङ सानो भएको सेन्टरलाई दिने तयारी गरिएको छ, हामीले फिल्ड अध्ययन गर्दा जनतालाई दुःख हुने देख्यौँ,’ गनगाईँले भने, ‘हामी अध्ययनमा नै छौँ । अहिले काम अघि नबढाउन निर्देशन दिएका छौँ ।’
प्रदेश सरकारले पुस दोस्रो साता सवारीचालक अनुमति पत्रका लागि ट्रायल परीक्षाको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेको थियो । यातायात व्यवस्था कार्यालयको आफ्नै स्वामित्वको ट्रायल स्थल हुँदाहुँदै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले निजी क्षेत्रले दिने तयारी गरेको थियो ।
सरकारले ट्रायल सेन्टर निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्दा सेन्टरलाई शुल्क तिरेर उसैको सवारीबाट मात्र ट्रायल दिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |