अब ‘गरीब क्षेत्री-बाहुनलाई पनि आरक्षण दिनुपर्छ’ समर्थन गर्नेले सेयर गरौँ

संविधानको प्रावधान बमोजिम विभिन्न जाति, समुदायले विभिन्न सरकारी निकायमा आरक्षण सुविधा लिइरहेका छन्। लोक सेवाले कर्मचारी भर्ना गर्दा आरक्षणका आधारमा निश्चित सिट सुरक्षित गर्ने गरेको छ।संविधानमै व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अझैसम्म आर्थिक रुपले विपन्न खसआर्य अर्थात् गरीब बाहुन–क्षेत्रीले आरक्षण सुविधा पाउन सकेका छैनन्। संविधानको धारा १८ मा रहेको समानताको हक विपरीत गरीब बाहुन–क्षेत्रीलाई राज्यले किन विभेद गरिरहेको छ ? यो प्रश्नले संसदीय समितिमा प्रवेश पाएको छसंसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवा गठन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलका क्रममा गरीब बाहुन–क्षेत्रीले पनि आरक्षण पाउनुपर्ने बहस जबरजस्त रुपमा उठेको छ। बैठकमा सांसदहरूले विधेयकमा रहेको आरक्षणको व्यवस्था विभेदकारी रहेको तथा जातीय र भाषाको आधारभन्दा आर्थिक अवस्थाका आधारमा आरक्षण दिनुपर्ने मत राखेका छन्।

सांसद डिला संग्रौलाले संविधान अनुसार खसआर्यलाई पनि आरक्षणमा समेट्नुपर्ने बताइन्। ‘संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार खसआर्यको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ, विभेदकारी ऐन बनाउनु हुँदैन,’ उनले भनिन्।सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बढुले आरक्षणको व्यवस्था गर्दा आर्थिक अवस्थालाई आधार बनाउनुपर्ने बताए। ‘आर्थिक रुपमा पछि परेकालाई आरक्षण दिनु न्यायसंगत हुन्छ। संविधानले खस आर्यलाई पनि समेटेको छ। आर्थिक सांसद झपट रावलले संघीय मामिमा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र मन्त्रालयका सचिवलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘म जुन समुदायबाट आएको छु मेरो उपस्थिति कहाँ हुन्छ ? खसआर्यको घरमा जन्मँदासाथ त्यो सम्पन्न भएर आउँछ ? यो संविधानले दिएको अधिकारको विपरीत छ। कुनै व्यक्ति कुनै जातमा जन्मिनु उसको अभिसाप हो ? यसमा प्रष्ट गरौं। यसले संविधानले दिएको मौलिक हक, समानताको हक, रोजगारीको हकलाई कुण्ठित गरेको छ। यो विधेयक विभेदकारी छ।’ आरक्षण गर्दा आर्थिक सम्पन्नता वा विपन्नताको आधार बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।