पुस ५ गते संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनको तयारी गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको सहयोगमा ओलीले संशोधन गरेरै भए पनि विघटनका प्रावधान परिवर्तन तयारी गरेको बुझिएको छ । यो सूचना पाएपछि प्रचण्ड-माधव समूहमा खैलाबैला भएको छ ।
यसको विरोधमा दाहाल-नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोलेका छन् । श्रेष्ठले संसद विघटनको कदमलाई न्यायलयबाट सदर गर्नका लागि संविधान संशोधनको तयारी भइरहेको भन्दै विरोध जनाए ।
प्रधानमन्त्री चालेको असंवैधानिक विघटनको कदमलाई सदर गरे सैह्य नहुने चेतावनी दिए । चेतावनी दिएर उनले अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजे । अदालतले संविधानकै आधारमा टेकेर फैसला गर्ने हो । संविधान बाहिर गएर होइन ।
सर्वोच्च अदालतलाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार दिएको छैन । संविधानअन्तर्गत फैसला गर्ने हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो विषयमा संशोधनको फैसला गर्यों भने संविधान काजगको खोस्टोमा परिणत हुन्छ । संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान कसैले गर्ने, त्यसलाई अनुमोदन गर्न अदालतले संशोधनको फैसला गर्योल भने संविधान च्यातिएको अवस्था हुन्छ। समग्र व्यवस्थामाथि प्रहार हुन्छ । व्यवस्था उम्किने खतरा हुन्छ । देश प्रतिगमनतिर जान्छ ।’
विघटनका लागि संविधान संशोधन कुनै हालतमा सैह्य नहुने चेतावनी दिँदै श्रेष्ठथले भने, ‘यद्यपि अदालतले संविधानसम्मत गर्नेछ भन्नेमा विश्वस्त छौं ।’ श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेर चालिएको विघटन कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी भएको बताए ।
‘राजनीतिक परिवर्तनमाथि कालो बादल मडारिएको छ । तर नेपाली जनताले रक्षा गरिछाड्ने छन्।प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विशेषाधिकार छैन। संविधानमाथि घात गरेर विघटन गरियो,’ उनले भने ।
