भक्तपुर नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

सर्वोच्च अदालतले भक्तपुर नगरको सम्पदा क्षेत्रमा नगर बाहिरका व्यक्तिले घरजग्गा खरिद गर्न नपाउने नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित ५ जना न्यायाधीशको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पुस १७ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भक्तपुर नपालाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

भक्तपुर नपाको २०७६ सालमा सम्पन्न पाँचौं नगरसभाले ‘कला, संस्कृति र सम्पदा संरक्षण एवं सम्बद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६’ पारित गरेको थियो।

उक्त ऐनको परिच्छेद ५ को दफा ६.५ मा यस ऐनको दफा ५ उपदफा ७ बमोजिम घोषित सांस्कृतिक क्षेत्रभित्र घर तथा जग्गाहरु स्थानीय नागरिकले बाहेक अन्यले खरिद गर्न नपाउने गरी नपाले रोक लगाउन सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। उक्त ऐन २०७६ सालको पौष ३ गते राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।

उक्त ऐनमा गरिएको व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत मौलिक हकभित्र पर्ने धारा २५ को सम्पत्तिको हक, धारा ३७ को आवासको हकविरुद्ध भएको भन्दै भक्तपुर नपा ९ गछेंका निवासी अधिवक्ता उत्तमबहादुर श्रेष्ठले उक्त व्यवस्था अमान्य घोषित गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।

अधिवक्ता श्रेष्ठले भक्तपुर नगरपालिका कार्यालय, नपाका प्रमुख सुनिल प्रजापति, उपप्रमुख रजनी जोशी, नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरलाई विपक्षी बनाई निवेदन दिएका थिए।

सोही निवेदनको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले भक्तपुर नपाविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

उक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा विचार गर्दा भक्तपुर नगरपालिकाले जारी गरेको कला संस्कृति र सम्पदा संरक्षण एवं सम्बद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ को दफा ६.५ यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयनमा नल्याई यथास्थितिमा राख्नू भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली २०७२ को नियम १९ (४) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिनू।’

त्यस्तै आदेश प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरुलाई आदेशसमेत दिइएको छ। उनीहरुलाई निवेदनअनुसार आदेश जारी हुन नपर्ने कानुनबमोजिमको आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखेर लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ।

उक्त आदेशअनुसार विपक्षीहरुमध्ये भक्तपुर नपा कार्यालय, प्रमुख प्रजापति र उपप्रमुख जोशीलाई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ। भक्तपुर नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयलाई भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरिएको छ।

निवेदन अधिवक्ता श्रेष्ठले संविधानसँग बाझिने गरी भक्तपुर नपाले बनाएको उक्त दफालाई अमान्य घोषित गर्न माग गरेका छन्। संविधानअनुसार नेपालका ७७ वटै जिल्लाका कुनै पनि नगरपालिका वा गाउँपालिका तथा त्यसका कुनै पनि वडामा घर तथा जग्गा खरिद गर्ने र बसोबास गर्न पाउने नेपाली नागरिकहरुको मौलिक हक भएको उनको जिकिर छ। तर भक्तपुर नपाको उक्त व्यवस्थाले नागरिकको मौलिक हक नै हनन भएको अधिवक्ता श्रेष्ठले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।