प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा अदालतद्वारा आदेश दिन अस्वीकार

नेकपाको विवाद चुलिए संगै प्रधानमन्त्रीे के पि शर्मा वलि ले सरकारलाई नै पार्टि भित्रबाट घेरा बन्दिमा पारे पछि संसद विघठन गर्ने प्रस्ताप राष्ट्पति कहा पेश गरेका थिय ।

सो प्रस्ताप राष्ट्रपति कार्यलय बाट अनुमोदन भएपछि संसद विघठन भएको थियो । संसद विघठन को विपक्ष्य का केहि व्यतिmले उच्च अदालतमा रिट दाएर गरायका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
संसद् विघटनविरुद्ध परेको १२ वटा रिटको बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासमा सुनुवाई भएको थियो।

इजलासले सबै रिटहरु संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाई गर्ने गरी पठाउन आदेश दिएका छन्। तर अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे। अब यी सबै रिटमा शुक्रबार सं‌वैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुनेछ।