पाकिस्तानमा पछिल्लो समय बलात्कारका घटनाहरु बढ्दै गएका छन् । यही कदमविरुद्ध पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान नेतृत्वको सरकारले बलात्कारमा दोषी ठहर भएमा दोषीहरुलाई रसायनिक रुपमा नपुंसक बनाउने, आजीवन कारावास र मृत्युदण्डसमेत दिने प्रावधान राखेका छन् । तर, नयाँ कानुन कट्टरपन्थी भए पनि पाकिस्तानमा महिलाविरुद्ध हुने आक्रमणलाई रोक्न पर्याप्त नभएको भन्दै आन्दोलनहरु भइरहेका छन् ।
नयाँ सरकारले ल्याएको कानुनलाई कडा कदमका रूपमा चित्रित गरेका छन् । जसले यौनहिंसाका घटनामा दोषी पाइएकाहरूलाई सार्वजनिक रूपमा फाँसी दिइनु पर्ने भनिएको छ ।
यो विकल्पलाई अस्वीकार गर्दै खानले यस्तो सजाय दिनु अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । उनले ुयुरोपियन युनियनले हामीलाई दिएको ट्रेड स्टेटस प्रभावित हुनेु भएकोले त्यो गर्न नसकिने प्रधानमन्त्री खानले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री खानले नयाँ कदम चाले पनि लैंगिक समानताका लागि उनले खास नीति भने ल्याउन सकेका छैनन् । उनले उक्त नीति ल्याउन नसक्दासम्म महिला हिंसाका घटनाहरु नरोकिने बताएका छन् ।
विश्व आर्थिक फोरमको लैंगिक समानता सूचकांकमा पाकिस्तान तलबाट तेस्रो स्थानमा छ । मुलुकमा हरेक वर्ष करिब एक हजार हत्या, एक हजार जबरजस्तीकरणी र गैर मुस्लिम युवतीहरु बलात्कृत हुने गरेका र दर्जनौं एसिड आक्रमणको सिकार हुने गरेका छन् । थमसन रायटर फाउन्डेसनको सर्वेक्षण अनुसार पाकिस्तान महिलाहरूको असुरक्षित भएको र मुलुक निकै खतरानाक स्थितिमा पुगेको छ ।
पाकिस्तानमा यसअघि एक महिलालाई बाटोमा रोकिराखेको अवस्थामा उनकै बच्चाको अघि पाकिस्तानीहरुले बलात्कार गरेका थिए ।