कृषि क्षेत्रको सुधारसम्बन्धी कानूनमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत भारतीय किसानसँग समस्या समाधानका लागि नयाँ चरणको वार्ताका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार आग्रह गरेका छन् ।
भारतीय किसानको आन्दोलनको एक महिनाको अवधि पूरा हुँदा प्रधानमन्त्रीले नयाँ चरणको वार्ताका लागि आग्रह गरेका हुन् ।
भारतको नयाँ दिल्ली प्रवेश हुने विभिन्न नाकामा रहेका राजमार्गहरूमा दशौँ हजार किसानहरूले नोभेम्बर २६ देखि थालेको आन्दोलन सरकारका लागि एउटा जटिल समस्या बनेको छ । किसानहरूले सरकारद्वारा केही समय पहिले कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि गरेको खासगरी तीन विधेयक किसानको हितमा नभएको आन्दोलनरत किसान समूहको जिकिर छ ।
उनीहरूले सरकारले गहुँ र चामलको मूल्य नतोकी ठूला व्यवसायीलाई मूल्यको जिम्मा छोडिदिँदा यो किसानकोभन्दा बढी उद्योगीको पक्षमा रहने र किसानहरू यसबाट मारमा पर्ने बताउँदै आएका छन् ।
देशभरका लाखौं कृषकहरूका लागि प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको भाषणमा प्रधानमन्त्री मोदीले सेप्टेम्बरमा पारित कानूनहरूले किसानले चाहेको व्यक्ति वा संस्थालाई आफ्नो उत्पादन बेच्नसक्ने र कृषि क्षेत्रमा रहेको कुप्रथालाई हटाउने बताए ।
उनले भने, “सरकारको कदमका कारण स्थानीय बजारहरू बन्द हुन्छन् र सरकारद्वारा तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्य रोकिन्छ भन्ने झूट फैलाइँदैछ । यसका पछाडि नलाग्न र किसानको अधिकारको नाममा राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने समूहसँग किसान होसियार रहनुपर्छ ।”
भारतीय जनता पार्टीको अगुवाईमा पहलमा गत वर्ष नौ करोड भारतीय किसानहरूको हितका लागि भन्दै दुई अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक योजना सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री मोदीले चर्चा गर्दै उनले आफूले किसानहरूको अहित नचाहेको र उनीहरूसँग पुनः अर्को चरण वार्ता गर्न चाहेको बताए ।
प्रत्यक्ष नगद स्थानान्तरण योजना अन्तर्गत साना किसानहरूले एक बर्षमा चार किस्तामा छ हजार रुपैयाँ पाउनेगरी सरकारले कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
मोदीले भिडियो सम्मेलनका माध्यमबाट बिभिन्न राज्यका सात किसानहरूसँग कुराकानी गरेका थिए, भने उनीहरूले सरकारको सुधार कार्यक्रमको प्रशंसा गरेका थिए ।
भारतमा करिब एक अर्ब ३५ करोड नागरिकमध्ये ७० प्रतिशत नागरिक कृषिमा आश्रित छन् र उनीहरूको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा करिब १५ प्रतिशत योगदान रहको छ ।
