नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा दुई समूहमा विभाजन भएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सभामा पनि त्यसको असर देखिन थालेको छ।
कुल ८७ जना सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमत सदस्य (६१ जना) नेकपाका छन्। तीमध्ये ४१ जना पूर्वएमाले र २० जना पूर्वएमाओवादीका सांसद छन्।
त्यस्तै, बाँकी सांसदमा कांग्रेसका १९, जनता समाजवादी पार्टीका ६ र जनमोर्चाका एक जना छन्। केन्द्रमा देखिएको पार्टी विभाजनपछि प्रदेश सभामा पनि त्यसको असरको जोडघटाउ सुरू भएको छ।
प्रदेश सभामा तत्कालीन एमालेले ४१ सिट जितेकोमध्ये ओली पक्षका ३१ र नेपाल पक्षका १० सांसद रहे पनि अहिले त्यो अवस्थामा केही फेरबदल भएको छ। अहिलेसम्म प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा कपिलवस्तुका सांसद विष्णु पन्थी मात्रै खुलेर लागेको देखिएको छ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पूर्व माओवादीका २० सांसदसँगै रुपन्देहीका भोजप्रसाद श्रेष्ठ, तुल्सी चौधरी, कमला विक, गुल्मीका कमल श्रेष्ठ तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरी, दाङका इन्द्रजित थारु लगायतलाई आफ्नो पक्षको बताउँदै आएका थिए। तर अहिले यीमध्ये पन्थीबाहेक सबै जना ओली पक्षमा रहेका छन्।
त्यस्तै, वामदेव गौतम निकट रहेकी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेल अहिलेसम्म कुनै पनि समूहमा खुलेकी छैनन्। केन्द्रमा गौतम नखुलेको कारण पौडेलले गौतमको निर्णय पर्खिएको ओली समूहका एक सांसदले बताए।
यता पूर्वमाओवादी समूहका पनि सबै सांसद प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा लाग्ने बुझिएको छ। पूर्वमाओवादीका रामबहादुर थापा बादल निकट मानिने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले अहिले भने बादलको साथ छोड्ने उनी निकट स्रोतले बतायो।
प्रदेश सभाका सभामुख पूर्ण बहादुर घर्ती, सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बराल लगायतका अधिकांश पूर्वमाओवादी सांसद प्रचण्ड समूहका रहेको र अहिले पनि एउटै समूहमा रहने निर्णय गरेको स्रोतले दाबी गर्यो।
‘अहिले ओली समूह र प्रचण्ड–नेपाल समूह देखिए पनि अन्ततः पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी हुने अवस्था देखिएपछि अहिले नै पूर्वमाओवादी समूहमै बस्ने निर्णय गरेका हौं,’ स्रोतले भन्यो।
केन्द्रमा बादलको निर्णय पर्खिएजस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि पूर्वमाओवादीमा बादल निकट रहेका सांसदहरू आफ्नो समूहमा लाग्ने विश्वास ओली समूहले गरेको थियो।
पूर्वमाओवादीका सांसद प्रचण्ड–नेपाल समूहमा लागेपछि अब मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि सरकारमा अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ।
अहिलेसम्म पूर्वएमालेका विष्णु पन्थीबाहेक अरू सांसद खुलेर नलागे पनि केन्द्रमा देखिने राजनीतिक माहोलको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि केहीदिन मै देखिने छ।
पूर्वएमालेका ४० जना नै सांसद ओली समूहमा रहे पनि मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सरकार सञ्चालनका लागि थप ४ जना सांसद आवश्यक पर्नेछ।
पूर्वएमालेका पनि ४० जना नै सांसदले पोखरेललाई सहयोग गर्छन् भन्ने अवस्था छैन। त्यस्तो अवस्थामा पोखरेलले सरकार बचाउन नेकपा अहिलेकै सांसद, नेपाली कांग्रेस वा जनता समाजवादीमध्ये कुनै एकको साथ लिनुपर्ने हुन्छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार सञ्चालनको लागि ४४ जना सांसद आवश्यक पर्छ। नेकपा फुटको अवस्थामा पुगिसकेपछि अब कुनै पनि दल एक्लैले सरकार सञ्चालन गर्ने अवस्था भने अन्त्य भएको छ।
पूर्वएमालेका ४० जना सांसद एक ठाउँ रहेको अवस्थामा ओली समूहलाई कुनै एक दलको सहयोग पर्याप्त रहे पनि प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई भने नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी दुवैको समर्थन आवश्यक हुनसक्छ।
