दशैं ‘खर्च जुटाउन’ जग्गा खण्डीकरण फुकुवा !

२८ भदौ, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले १८ भदौमा मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट जग्गा कित्ताकाट खुल्ला गर्ने निर्णय गरिन् । २६ साउन २०७४ मा खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न भन्दै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नै गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै अर्यालले जग्गा खण्डीकरण गर्न पाइने निर्णय गरेकी हुन् ।

मन्त्रालयले १९ भदौमा मातहतका निकायहरूलाई गरेको परिपत्रमा ‘कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णयहरू बदर गरिएको र भू-उपयोग नियमावली जारी भई भूउपयोग नक्सा/डाटा तयारी गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोको आधारमा हुने गरी..’ भनिएको छ ।

परिपत्रले बताउँछ- यो निर्णय भू-उपयोग नियमावली नबन्दासम्मका लागि मात्रै हो ।

‘यो त अदालतको जस्तो भाषा भयो’ सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश भन्छन्, ‘यो स्वस्थ्यकर अभ्यास हुँदै होइन । ‘कन्डिसन’ राखेर यस्तो निर्णय गर्नु भनेको कानूनी राज्य र विधिको शासनमा कल्पनै गर्न नसकिने कुरा हो ।’

नियमावली बनाउन ढिलो हुनुमा कोही जिम्मेवार छ भने त्यो विभागीय मन्त्री स्वयं छन् । भू-उपयोग नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रिपरिषदमा लैजाने जिम्मेवारी स्वयं मन्त्री अर्यालकै हो ।

नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती पूर्वप्रधानन्यायाधीश ‘नियमावली बनाउन पहल नगरी सिधै कित्ताकाट खुलाउने आदेश जारी गर्नुुका पछाडि सफा नियत’ देख्दैनन् ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल मन्त्रिपरिषदबाट नियमावली बनाएर गर्नुपर्ने काम मन्त्रीको एकल निर्णयबाट गर्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नियमावली नबन्दासम्मका लागि भनेर गरिएको निर्णय अदालतले खारेज गर्न सक्छ ।’

मन्त्री अर्याल आवद्ध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी -नेकपा) को भातृ संगठन किसान महासंघले पनि यो निर्णयको विरोध गरेको छ । अखिल नेपाल किसान महासंघले भनेको छ, ‘कृषि भूमिको कित्ताकाट फुकुवा गराउने निर्णयले नेपालको कृषि भूमिलाई खण्डीकरण गर्ने, गैरकृषि क्षेत्रमा उपयोग हुने अवस्था सिर्जना गर्ने, कृषि

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *