सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ दलबीच भागबन्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अन्योल भएको छ । शपथ लिएका मन्त्रीहरुले समेत मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छैनन् । गत बिहीबार माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले अन्य दुई मन्त्रीसँगै मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका थिए ।
विभाग तोक्न बाँकी दुई मन्त्रीहरुका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यकक्षको व्यवस्था गरिएको छ । तर मन्त्रालय नतोकिएकाले उनीहरु मुख्यमन्त्री कार्यालयमा स्थापना गरिएका कार्यकक्षमा जाँदैनन् । मुख्यमन्त्री शर्मासँगै मुगु–१ (२) बाट निर्वाचित सांसद माओवादी केन्द्रका मंगलबहादुर शाही र दैलेख–१(२) बाट निर्वाचित एमालेका सांसद विनोदकुमार शाहले मन्त्रीको शपथ लिएका थिए ।
सत्ता गठबन्धनमा माओवादीले ३ र एमालेले ३ मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । अहिले कायम रहेको ८ मन्त्रालयमध्ये एक मन्त्रालय भने घटाउने दुवै दलबीच सहमति भएको छ । तर ती मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्नेबारे दुवै दलमा विवाद छ । अधिकांश सांसद मन्त्रीका आकांक्षी भएपछि मुख्यमन्त्रीसँग शपथ लिएका मन्त्रीहरुको नाम पनि शपथ लिने बेला मात्र सार्वजनिक गरिएको माओवादीका एक सांसदले बताए । ‘म आफैं पनि मन्त्रीको आकांक्षी छु तर मभन्दा जुनियर सांसदलाई आकर्षक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए कसरी जाने ?,’ उनले भने, ‘यो विवाद हाम्रोमा मात्र होइन, एमालेमा पनि छ, त्यसैले मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन कम्तीमा एक साता लाग्ने देखिन्छ ।’
मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मन्त्रीहरु मन्त्रालय नतोकिँदासम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयमै आउने बताए । ‘भागबन्डा गर्न धेरै पदहरु बाँकी छन्, सभामुखको टुंगो हिजो मात्रै लाग्यो, उपसभामुखको टुंगो मंगलबारसम्म लाग्ला,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेछ ।’ उनले सत्ता साझेदार दलहरुसँग कुन मन्त्रालय दिने र लिने भन्नेबारेमा पनि छलफल चलिरहेको बताए ।
एमालेका एक नेताले सोमबारको कुराकानीमा केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार सभामुख एमाले पाउने भन्ने थियो तर उपसभामुख भने कसले पाउने भन्ने बारेमा साँझसम्म टुंगो नलागेको बताएका थिए । ‘हामीले जसोतसो केन्द्रको निर्णय त उल्ट्यायौं तर मन्त्रिमण्डल विस्तारमा कुरा मिल्न अझै केही दिन लाग्लाजस्तो छ,’ उनले भने, ‘दुवै दलमा यसबारे छलफल चलिरहेको छ ।’ उनका अनुसार केन्द्रमा मुख्यमन्त्री ५ वर्ष नै माओवादीलाई दिने शीर्ष नेताहरुबीच सहमति भए पनि कर्णालीमा भने अढाइ वर्षमा आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ ।
सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि मात्र मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने मन्त्री मंगल शाहीले बताए । ‘सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनको कारण पनि केही ढिला भयो, अब विश्वासको मत लिएपछि मात्र विस्तार हुन्छ होला,’ उनले भने, ‘ ‘शपथ लिए पनि कार्यभार नतोकिँदा हामीलाई पनि काम गर्न गाह्रो भएको छ, छिटो जिम्मेवारी पाए कार्यसम्पादनमा सजिलो हुने थियो ।’ माओवादीका १३, एमालेका १०, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीका १/१ गरी २५ सांसदको समर्थनमा शर्मा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |