काठमाण्डाै – सरकारले अवैध क्रसर बन्द गराएको रिस फेर्न व्यवसायीले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा बेच्न छाडेपछि दर्जनौँ विकास निर्माण आयोजनाको काम ठप्प भएको छ । गृह मन्त्रालयले पुसको २० गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएर अवैध र मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गराउन पत्र पठाएको थियो । गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर बन्द गराउन पत्राचार गरेको रिसमा वैधरूपले सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगीले पनि ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा नबेच्दा ठूला विकास निर्माणका काम नै प्रभावित हुन थालेका छन् ।
प्रभावित हुनेमध्ये धेरै आयोजना सडकतर्फका रहेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि स्थानीय आयोजनासम्म रोकिएका छन् । सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापाका अनुसार नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्गको काम आज सोमवारदेखि ठप्प भएको छ । आयोजनालाई चाहिने गिट्टी सुरुङ खन्दा निस्कने ढुङ्गाबाटै उपयोग भइरहेको छ । बालुवा भने जापानी कम्पनीले नेपाली व्यवसायीसँग किन्दै आएको छ । तर पछिल्लो एक हप्तादेखि कतै पनि बालुवा पाइन छाडेपछि आज बेलुकादेखि आयोजनाको काम ठप्प भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
‘उनीहरूले आजसम्म स्टकमा रहेको बालुवाबाट काम चलाइरहेका थिए तर आजदेखि स्टक पनि सकिएकाले काम ठप्प भएको छ । एक दिन काम रोकिँदा चारैतिर असर पर्छ । हामीलाई यो अवस्थाले चिन्तित बनाएको छ’, थापाले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो ।
ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाकै अभावका कारण नागढुङ्गा–नौबिसे–मलेखु सडक विस्तारको काम पनि रोकिएको छ । नागढुङ्गा– मुग्लिन सडक विस्तारअन्तर्गत अहिले नागढुङ्गा–नौबिसे र नौबिसे–मलेुख गरी दुई वटा खण्डमा काम भइरहेको थियो ।
यस्तै मुग्लिन–नारायणगढ सडकमा विस्तार हुन बाँकी सडकको काम र पुल निर्माणको कामसमेत रोकिएको महानिर्देशक थापाले बताउनुभयो । चितवनकै भरतपुर बाइपास सडक निर्माणको काम पनि रोकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाण्डौ–त्रिशूली सडकको काम पनि रोकिएको छ । काठमाण्डौको फोहर विसर्जन हुने ल्यान्डफिल साइट बञ्चरेडाँडासम्म पुग्ने सडकको काम नै ठप्प भएको छ । स्थानीयको आन्दोलनपछि सरकारले छ महिनाभित्र बनाइसक्ने सम्झौता गरेर मुड्खु भञ्ज्याङबाट तीनपिप्लेसम्मको सडकको काम तीव्र गतिमा भइरहेको थियो । सम्झौताअनुसारकै समयमा काम सक्ने तयारी रहेकोमा अहिले निर्माण सामग्री अभाव हुँदा त्यहाँ पनि काम रोकिएको छ ।
यस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारको काम पनि प्रभावित भएको छ । निर्माण सक्ने बेलासम्म सडक आयोजनाको काम २० प्रतिशत पनि पूरा नभएपछि सरकारले ठेक्का तोड्ने तयारी गरेको थियो । तर चिनियाँ ठेकेदारले काम तीव्र बनाउने सहमति जनाएपछि सरकारले ठेक्का तोडेको थिएन । अहिले ठकेदारले कामलाई तीव्रता दिएको थियो । तर अहिले निर्माण व्यवसायीले काम तीव्र बनाइरहेकै बेला निर्माण सामग्रीको अभावले काम प्रभावित भएको महानिर्देशक थापाले बताउनुभयो ।
काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र भइरहेका सडक विस्तारको काममा पनि समस्या देखिन थालेको छ । उहाँले देशैभरका सडकको काम रोकिएका खबर आएकाले सरकारले गम्भीर भएर समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रहरी परिचालन गर्दा पनि व्यवसायीले बालुवा बेच्न मानेनन्
बालुवाको अभावमा नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्गको काम ठप्प भएपछि सडक विभागले धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गुहारेको थियो । सुरुङमार्गमा बालुवा सप्लाई गर्ने कम्पनीको नवीकरण मिति पुसको २८ गते सकिएको थियो । गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार सुरुङमार्गमा बालुवा सप्लाई गर्ने कम्पनी २८ गते नै अवैध बनिसकेको थियो । तर सडक विभागको आग्रहअनुसार दुई दिनका लागि बालुवा सप्लाई गर्ने कम्पनीलाई सहजीकरण गरिदिए पनि उसले सप्लाई गर्न नमानेको धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।
सडक विभागका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास र प्रहरीसहितको सुरक्षाको व्यवस्था गरे पनि बालुवा डिपोले बिक्री गर्न मानेको थिएन । ‘पुसको दुई दिनका लागि मैले सहजीकरण गरिदिन खोजेको थिएँ, आवश्यक सुरक्षाको पनि प्रबन्ध भएको थियो तर उनीहरूले सप्लाई गर्न मानेनन्, माघ लागिसकेपछि त नवीकरण सकिएकाले त्याे कम्पनी पनि अवैध भइसकेको छ, अब उसलाई सहजीकरण गरिदिन सकिन्नँ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले भन्नुभयो ।
गृह मन्त्रालयले मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा सबै क्रसर उद्योग र डिपोहरू सञ्चालन गर्न नदिने कडा निर्दशन दिएकाले निर्देशन विपरीत गएर अब सहजीकरण गर्न नसक्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालको भनाइ छ ।
देशभरकै विकास निर्माण ठप्प हुने सङ्केत
सरकारले अवैध क्रसर उद्योग र डिपोलाई सञ्चालनमा रोक लगाए पनि अहिले वैध र मापदण्ड पूरा गरेका क्रसर र डिपोले पनि ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा बेच्न मानेका छैनन् । यसले के देखाउँछ भने देशभरका क्रसर व्यवसायी सिन्डिकेट गरेर सरकारलाई अफ्ठेरोमा पार्ने र अवैध ढङ्गले नै सञ्चालन पार्ने रणनीतिमा छन् ।
वैध क्रसरले सामग्री बेचेमा विकास निर्माणका काम सञ्चालन हुने र आफूहरूको नाजायज माग पूरा नहुने देखेपछि व्यवसायीले सिन्डिकेट गरेको सरकारी अनुमान छ । देशभरका विकास निर्माणका आयोजना ठप्प बनाएपछि सरकारलाई गलाउन सकिने र अवैध धन्दा पुनः सुरु गर्न पाइने उनीहरूको दाउ हेरेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीको बुझाइ छ ।
‘हामीले अवैध र मापदण्ड पूरा नगरेका क्रसर र डिपोलाई मात्रै बन्द गराउन निर्देशन दिएकोमा वैध र मापदण्डमै रहेकाहरूले पनि बिक्री बन्द गर्नु भनेको ठूलो सिन्डिकेटको सङ्केत हो’, ती अधिकारीले उज्यालाेसँग भने ।
प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार सञ्चालमा रहेका आधाभन्दा धेरै क्रसरले दर्ता नवीकरण नगरेको, आवश्यक कागजात कार्यालयमा नराखेको, मापदण्ड विपरीत उत्खनन गरेको पाइएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् । अवैध क्रसर बन्द गराउन खोज्दा सबै मिलेर सरकारलाई अफ्ठेरोमा पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको पनि मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |