अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बहुआयामिक गरिबीको दर सबभन्दा धेरै रहेको कर्णाली प्रदेशको विकासविना समग्र राष्ट्रको गरिबी अन्त्य नहुने भएकाले त्यसतर्फ लगानी बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
“बहुआयामिक गरिबी दर सबैभन्दा धेरै रहेको कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश नं २ को गरिबी अन्त्य नगरी राष्ट्रको गरिबी अन्त्य हुँदैन । कर्णालीको गरिबी अन्त्य गर्ने कार्यक्रम प्रदेशको कार्यक्रम होइन राष्ट्रिय कार्यक्रम हो । त्यसका लागि लगानी गर्नु बैंकको पनि राष्ट्रिय दायित्व हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको सन् २०१९ सम्मको तथ्याङ्कअनुसार कर्णाली प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबी दर ३९.५ प्रतिशत छ । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५.५ प्रतिशत र प्रदेश नं २ मा बहुआयामिक गरिबी दर २४.५ प्रतिशत छ ।
उहाँले कर्णाली प्रदेश सरकारले अघि सारेको ‘प्रत्येक घर स्वरोजगार कार्यक्रम’ को सही कार्यान्वयन भएमा पाँचदेखि सात वर्षभित्र गरिबी अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ‘प्रत्येक घर स्वरोजगार कार्यक्रम’ मा ऋण लगानी गर्न बैंकलाई आग्रह गर्दै त्यसका लागि चाहिने भौतिक पूर्वाधार, कृषि तथा पशु बीमा, उत्पाादित वस्तुको ढुवानी तथा बजारीकरण, अनुगमन र सहजीकरणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
पूर्वमन्त्री शक्ति बस्नेतले देश विकासका लागि र लगानीकर्ताको नाफाका लागि कर्णाली प्रदेश ‘भर्जिन ल्याण्ड’ भएकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गर्नुभयो ।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |