काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सम्मान दिने विषयमा ऐन बनाएर अगाडि बढ्ने जनाएको छ ।
पोखरामा बसेको गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई दिनुपर्ने सम्मानबारे ऐन बनाएर अघि बढ्नेबारे निर्णय गरेको नवनियुक्त विनाविभागीय मन्त्री एवम प्रवक्ता कुमार खड्काले जानकारी दिएका छन् ।
‘पूर्व मुख्यमन्त्रीको मर्यादामा सम्मान, मर्यादामा कुनै कमी नहुने गरेर जाने गरी यहाँका स्रोत र साधनले सम्भव हुने गरी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सहमति छ’, खड्काले भनेका छन् ।
मन्त्री खड्काले भने, ‘पूर्वमुख्यमन्त्रीको तर्फबाट वा शुभेच्छुकहरूले महँगा गाडी माग्नु होला, घर माग्नु होला वा यस्तै सुविधान माग्नुभयो भने के गर्ने ? त्यही भएर संसदबाट ऐन बनाएर पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सम्मान दिने सहमति गरेका छौँ ।’
‘हामीले चाहेको भए पूर्वमुख्यमन्त्रीले जे पनि निर्णय गरेर सुविधा र सम्मानहरू दिने थियौँ’, प्रवक्ता खड्काले भने, ‘विवाद हुन्छ भनेर संसदबाट पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई दिने सम्मानका विषयमा ऐन बनाएर जाने निर्णय भएको हो । संसदले जे भन्छ हामीले त्यही गर्ने हो ।’
पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सम्मान र सुविधान दिने निर्णय गरेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारको आलोचना भएका बेला मन्त्री खड्काले जनताका प्रतिनिधिहरूको संस्था गण्डकी प्रदेश सभाबाट हुने निर्णयानुसार सम्मानको कुरा हुने बताए ।
‘पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको लागि सरकारले एउटा समान्य सम्मानको व्यवस्था गर्छ । के दिने ? के नदिने भन्ने निर्णय हामीले गरेको होइन’, प्रवक्ता खड्काले भने, ‘पूर्वमुख्यमन्त्रीको लागि मर्यादित केही गर्नुपर्छ भन्ने हो । राजनीतिक संस्कार पनि देखिन्छ भन्ने सोँच हो । यसलाई अपब्याख्या भएर ब्याकफायर ग¥यो ।’
गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता खड्काले भने, ‘प्रमुख विपक्षी दलको नेता हुँदासम्म त्यो अधिकारी र सुविधा दिनै परेन । संसदीय दलको नेताको अधिकार पाउनु हुन्छ ।’
‘मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि यो दिने, उ दिने, गाडी दिने, घोडा दिने, तलव वा भत्ता दिने भनेको होइन’, उनले भने, ‘केही सम्मान दिनुपर्छ भन्ने अवस्था हो । विधि बसाल्ने ऐनको परिकल्पना गरेका हौँ ।’
‘पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई के दिने भनेर सहि नियतले निर्णय गर्दा गलत भयो’, विनाविभागीय मन्त्री खड्काले भनेका छन् ।
‘हामीले पहिलो निर्णय विपत् व्यवस्थापनको निर्णय गरेका छौँ’, मन्त्री खड्काले भने, ‘महिलाहरूलाई लाग्ने स्तन क्यान्सर, पाठेघरको क्यान्सरको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।’
पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सम्मान दिन कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारले हतार गरेर निर्णय गरेको भनेर आइतबार सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको छ ।
आलोचना भएपछि मन्त्री खड्काले पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सम्मान दिने निर्णय नभएको भन्दै के कसरी अगाडि बढ्ने भनेर ऐन बनाउने सहमति गरिएको विषयलाई अपब्याख्या भएको बताए । उनले भने, ‘कांग्रेस संविधान र लोकतन्त्रप्रति विश्वास गर्ने पार्टी हो । हामीले जे निर्णय गर्छौं पारदर्शी रुपमा गर्छौ । लुकाएर गर्दैनौँ । संसदमार्फत निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौँ ।’
पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सम्मान दिने विषयमा ऐन बनाउने सहमति भएको कुरा बाहिर आउँदा जनताको विभिन्न प्रतिक्रिया आएको भन्दै मन्त्री खड्काले ती प्रक्रिया र सुझावहरूलाई मनन गरेर निर्णय गरिने बताए । उनले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट जनताले धेरै अपेक्षा गरेरै सुझावहरू आएको बताएका छन् । जनताको अपेक्षा लाई मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्ने बताएका छ्न ।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |