प्रतिनिधिसभा विघटन र देउवालाई नेपाल समूहका सांसदले गरेको समर्थनबारे अग्नि खरेललाई ९ प्रश्न

सत्तारुढ दल एमालेका २६ सांसदले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि त्यसले पनि राजनीति तरंगित पारेको छ। संसद विघटन लगायत विषयमा सेतोपाटीका शोभा शर्माले पूर्वकानुनमन्त्री तथा प्रमुख महान्यायाधीवक्ता र एमाले नेता अग्नि खरेलसँग गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश:

अहिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन तपाईंलाई ठिक लागेको छ कि बेठिक?

अहिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गर्नुभएको हो। यो विघटन गर्नुअघि धारा ७६ का सबै उपधारा परिपालना भएर उपधारा ७ मा अघि बढेको हो।

यसअघिको विघटनमा विवाद भएपछि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा जे लेखेको छ, त्यसैअनुसार सुरूमा ७६(२) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन संसदमा जानुभयो। उहाँले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि राष्ट्रपतिले यो धाराअनुसार सरकार बनाउन दाबी पेस गर्न समय दिनुभयो। त्यहाँ कसैले दाबी गर्न सकेनन्। त्यसपछि राष्ट्रपतिले उपधारा ३ अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो।

प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत पाउन सक्ने अवसर देख्नुभएन। त्यसैले उहाँले विश्वासको मतको बाटो लिनुभएन। त्यसो गर्दा उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ, दलहरूलाई विश्वासको मतको आग्रह गरेको थिएँ तर पाउने स्थिति रहेन। राजनीतिक घटनाक्रमहरूले पनि विश्वासको मत पाउने नदेखेकाले उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुभएको हो। अनि राष्ट्रपतिले सरकार गठनको आह्वान गर्नुभयो।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीले दाबी गर्नुभयो। तर उहाँहरूले प्रस्तुत गरेका दाबी नपुग्ने देखेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएन। अनि उपधारा ७ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो। त्यसैले संविधान र सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो विघटनमा गरेको व्याख्याअनुसार धारा ७६ का १ देखि ७ सम्मका उपधारा अभ्यास भएका छन्।

धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिनसक्ने आधार देखिनँ, त्यसैले मार्गप्रशस्त गर्छु भन्ने अधिकार दिएको छ र हाम्रो संविधानले ?

संविधानले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने बाटो त दियो तर विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नदेखेपछि के गर्ने त? बसिराख्ने?

संसदमा गएर टेस्ट नै नगरी कसरी थाहा हुन्छ विश्वासको मत पाउँदिनँ भन्ने? ३० दिनसम्म त विश्वासको मत पाउन राजनीतिक अभ्यासहरू गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला नि?

बुझेँ, तपाईंले भन्न खोजेको। तर, ३० दिन किन पर्खिने जब विश्वासको मत पाउन सक्ने ग्राउन्ड देखिनँ भन्ने उहाँलाई लाग्यो। जुन बेला जे देख्नुभयो, उहाँले त्यही ग्राउन्डका आधारमा भन्नुभयो।

source : Setipati

https://www.setopati.com/politics/238694