करिब दुई वर्षदेखि थन्किएको एमसीसी सदनमा प्रस्तुत गर्ने सहमति

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार डाक्नुभएको सर्वदलीय बैठकमा कोरोनाको दोस्रो लहर नियन्त्रण, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त रहेका स्थानमा उपनिर्वाचन र करिब दुई वर्षदेखि सदनमा थन्किएको एमसीसीका विषयमा गम्भीर छलफलपछि केही महìवपूर्ण विषयमा सहमति जुटेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा वैशाख ७ गतेअघि नै कार्यव्यवस्था समितिको बैठक राखेर एमसीसीलगायत प्रस्ताव सदनमा ल्याउन सहमति जुटेको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार सर्वदलीय
बैठकले सरकारको प्रस्ताव स्वेच्छाचारी ढङ्गले सभामुखले रोक्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

दुई वर्षदेखि सभामुखले एमसीसी रोकेर राख्नुभएकाले वैशाख ७ गतेअघि नै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर प्रस्ताव सदनमा ल्याउने विषयमा दलहरूबीच सहमति जुटेको हो । बैठकपछि परराष्ट्रमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भन्नुभयो, “जे निर्णय गर्ने हो, सदनले गर्छ । सभामुखले सरकारका बिजनेस लामो समय रोकेर राख्न मिल्दैन ।”
बैठकमा दलहरूबीच स्थानीय तह, प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन संविधान र कानुनबमोजिम छिट्टै गर्नुपर्ने विषयमा समेत सहमति जुटेको छ ।

भदौमा प्रस्ताव गरिएको नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन प्रभावित नहुने गरी निर्वाचन कार्ययोजना तयार गर्न बैठकमा काँग्रेसले माग गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सबैको परामर्शअनुसार उपनिर्वाचनको कार्यतालिका बनाइने धारणा बैठकमा राख्नुभएको प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो