२० चैत, काठमाडौं । सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख कार्यक्रम भन्दै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कार्यक्रमको आधा पनि बजेट खर्च भएन ।
कार्यक्रममार्फत रोजगारी पाइने आशमा बेरोजगारका रुपमा सूचीकृत भएका २ लाख ६१ हजार १ सय जनाले एक दिन पनि काम पाएनन् । ‘रोजगारी’ पाएका भनिएका एक लाख ५ हजार जनाले औसत १६ दिनको काम र त्यसबापतको ज्याला पाएको सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
कार्यक्रमका संयोजक तथा सहसचिव सुमन घिमिरेका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमको लागि ५ अर्ब १ करोड विनियोजन भएको थियो । विनियोजित रकममध्ये नेपाल सरकारको स्रोतबाट २ अर्व ३९ करोड र वैदेशिक ऋण सहायताबाट २ अर्ब ६२ करोड खर्च गर्नुपर्ने थियो । त्यसमध्ये नेपाल सरकारको स्रोतबाट कूल २ अर्ब ३० करोड ३२ लाख ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयोजना’ कार्यान्वयनको लागि गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा सशर्त अनुदान पठाइएको थियो । स्थानीय तहमा पठाएकोमध्ये १ अर्ब ७६ करोड ३ लाख ४४ हजार ७२ रुपैयाँ (६५.४९ प्रतिशत) मात्रै खर्च हुनसक्यो ।
कूल ७०१ स्थानीय तहमा अनुदान रकम गए पनि ४९५ स्थानीय तहले मात्रै आयोजना कार्यान्वयन गरेको घिमिरेले जानकारी दिए । महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारणले २०६ वटा स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरेको उनको दावी छ ।
संघ सरकारले पनि गर्ने खर्चसहित २ अर्ब ७८ करोड ८८ लाख ५४ हजार रकम कार्यक्रमको लागि खर्च हुनुपर्नेमा १ अर्ब ७८ करोड ०८ लाख ४७ हजार ७३ रुपैयाँ (६३.८५ प्रतिशत) मात्र खर्च भयो । वैदेशिक सहायताको रकम निकासा नभएकाले नेपाल सरकारको स्रोतबाट मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन भएको कार्यक्रमले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा वर्ष बेरोजगार युवालाई एक सय दिनको रोजगारी उपलव्ध गराउने लक्ष्य राखिएको थियो । काम पाइने आशमा ३ लाख ७० हजार ७३४ जना बेरोजगारका रुपमा सूचिकृत भएका थिए ।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |