किसानको वास्तविक विवरण पत्ता लगाउन प्रविधिको प्रयोग गरेर पहिलोपटक किसानको लगत सङ्कलन थालिएको छ । नेपालमा किसानको वास्तविक तथ्याङ्कका उपलब्ध नभइरहेको सन्दर्भमा यसले किसानको वास्तविक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस अभियानलाई सरकारले ‘किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणाली’ नाम दिएको छ । उक्त प्रणाली कृषि क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने कृषि क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र र राष्ट्रिय जनगणनाले दिएको विवरणलाई आधार मानेर तथ्याङ्क सार्वजानिक गर्ने गरिएको छ । जुन बर्सेनि अद्यावधिक नहुने र वास्तविक तथ्याङ्क पनि नआउने गरेको छ ।
प्राप्त विवरणअनुसार हाल नेपालमा ६३ प्रतिशत मानिस कृषि पेसामा आबद्ध छन् भनिएको छ । उनीहरू आंशिक अथवा पूर्णरूपमा कृषि पेसामा आबद्ध भन्ने विवरण पनि वैज्ञानिकरूपमा भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
उनीहरुलाई सम्मानित कृषकका रूपमा स्थापित गर्नु उक्त प्रणालीको मुख्य उद्देश्य रहेको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव प्रेमनारायण कँडेल जानकारी दिए ।
नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको किसानका हकहित संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा खाद्य अधिकार एवम् खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ मा उल्लिखित किसान वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि उक्त प्रणालीको विकास गरी प्रयोगमा ल्याइएको हो । मुलुकभरका किसानको अभिलेख तयार पारी परिचयपत्रमार्फत कृषकका पहिचान स्थापित गराउन सुरु भएको किसान सूचीकरण अभ्यास मुलुकका लागि पहिलो हो ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले कृषिलाई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा समेटेको छ । डिजिटल प्रविधिमा आधारित रहेर किसानको अभिलेख तयार पार्न उक्त प्रणालीको विकास भएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीेले हालै मुलुकभर एकैसाथ उक्त प्रणालीको प्रयोग गरी अभिलेख राख्ने कामको शुभारम्भ गरेका थिए । विद्युतीय प्रणालीमा आधारित किसानको तथ्याङ्क भण्डारण गर्ने प्रणाली प्रयोगले किसानलाई पनि सूचना प्रविधिको युगमा प्रवेश गराएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री पद्माकुमारी अर्याले शुभारम्भ कार्यक्रममा तीनै तहमा सञ्चालित कार्यक्रम वास्तविक किसानको पहुँचमा पुग्नाका साथै किसान केन्द्रित योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा सहजता हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
कृषकको व्यक्तिगत विवरण, जमिन तथा सिँचाइको विवरण, बालीको क्षेत्र तथा उत्पादनसम्बन्धी विवरण, सहज पहुँचसहितको विद्युतीय प्रणाली, विभिन्न निकायबाट कृषकलाई प्राप्त हुने सुविधा, अनुदान, सहुलियत ऋण, उत्पादन सामग्री, कृषि उपज बिक्री वितरण, यान्त्रीकरणसम्बन्धी विवरण तथा बिमालगायत विवरण कृषकको व्यक्तिगत खातामा सञ्चय भएर बस्नेछ ।
कृषि पेसामा संलग्न किसानले सरकारबाट उपलब्ध हुने अनुदान र सहायता प्राप्त गर्न किसान सूचीकरण सङ्केत नम्बर अनिवार्य रहेकाले यस सफ्टवेयर प्रणालीमा आबद्ध हुनु जरुरी हुन्छ ।
किसान सूचीकरण नम्बर प्राप्त गर्न कृषकले तोकिएका संक्षिप्त विवरणमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ । यस प्रणालीमा प्रवेश गर्न कुनै कठिनाइ भएमा नजिकैको कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यसम्बन्धी कार्यालयमार्फत आवश्यक सहयोग लिन सकिने जनाइएको छ ।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |