महाकाली सन्धि गरेर नदी बेचेको नभइ फिर्ता ल्याएको हो : ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाकाली नदी बेचेको नभइ फिर्ता ल्याएको बताउनुभएको छ । कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकामा दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘मैले धेरै गाली खाएको तपाईँहरूलाई थाहा होला । महाकाली सन्धि गरेर नदी बेच्यो भनेर आरोप लगाइन्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘नदी बेचेको होइन। त्यत्तिकै अर्काले लगिरहेको पानी आफ्नो खेतमा हाल्ने फैसला गरिएको छ । बेचेको होइन । फिर्ता ल्याइएको छ।’

उहाँले महाकालीको पानी नेपाली किसानको खेतसम्म पुर्‍याउने योजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको र छिट्टै पूरा हुने बताउनुभयो । नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावबीच २०५२ माघ १९ गते महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी महाकाली सन्धि भएको थियो । यो सन्धि नेपालको हित विपरीत भएको र त्यसमा ओलीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको आरोप लाग्दै आएको थियो।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकारले सुदूरपश्चिममा ऐतिहासिक काम गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले दार्चुलामा गुमेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउँदै भन्नुभयो, ‘हामीले यस क्षेत्रको मात्रै होइन समग्र नेपालको भूमि समेटेर नक्सा र संविधानमा समावेश गर्न सकेका छौँ । अब यसले एउटा वातावरण बनेको छ । भारतसँग संवाद भइरहेको छ।’

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा निर्माण गरिने दाबी गर्नुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला दुई÷तीन दिनभित्रै हुन सक्ने सङ्केत पनि गर्नुभयो । ‘अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ । हामी चुनावको तयारीमा छौँ । हुन सक्छ अबको दुई÷तीनभित्रै संसद् विघटनबारे फैसला हुन्छ होला ?’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। उहाँले संसद् पुनस्र्थापना भए देश झन् अस्थिरतातर्फ धकेलिने दाबी गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भए आन्दोलन गर्छु भन्यो भन्दै गलत प्रचार गरिएको छ । मैले नारा जुलुस गर्छु भनेको होइन। देश विकासको आन्दोलन गर्छु भनेको हुँ ।’ कार्यक्रममा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले पश्चिमबाट विकासको सुरुवात भएको बताउनुभयो। ‘अब विकासको सुरुवात पश्चिमबाट हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘पश्चिमले काँचुली फेर्छ । यहाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ । समृद्ध सुदूरपश्चिम बन्छ।’

२०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकारले दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न पहिलो पटक दुई लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो भने ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको हो । नौ अर्ब रुपैयाँको लागतमा पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने जनाइएको छ। औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भए २२ हजार जनाले प्रत्यक्ष र एक लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने दाबी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गरेको छ।

लिमिटेडका अनुसार नौ सय बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा पहिलो चरणमा चार सय बिघा क्षेत्रफलमा स्थापना गरिनेछ । त्यस क्षेत्रफलमा एक सय बढी उद्योग खोल्न सकिनेछ।