सरकारले ७१ औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर ५ सय ८० कैदीको बाँकी कैद सजाय मिनाहा र १५ जनालाई आममाफी दिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लागू हुनु अघिको प्रावधानअनुसार १ सय ७९ जना र २०७५ भदौ १ गतेबाट लागू भएको अपराध संहिता अनुसार ४ सय १ कैदीको बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
तीनवटै प्रावधानअनुसार कैद कट्टा र माफी मिनाहा हुनेको संख्या ५ सय ९५ छ । बाँकी सजाय मिनाहा पाएकामध्येका १ सय ७९ जना कैदी व्यक्ति हत्यालगायत कसुरमा जन्मकैद सजाय पाएर कारागारमा सजाय भुक्तानरत कैदी हुन् ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले अपराधमा दोषी ठहर भई कानुनी कारबाहीको दायरामा नआई फरार रहेका र केही कैदमै भएका १५ जनालाई आममाफी दिने पनि निर्णय गरेको छ । आममाफीका लागि गृह मन्त्रालयबाट ४० जनाको सिफारिस गएकोमा २५ जनाको सूची फिर्ता गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।
आममाफीको सिफारिसमा परेका व्यक्तिबारे राष्ट्रपतिबाट निर्णय नभई बोल्न नमिल्ने गृह मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए । राजतन्त्रकालमा पनि दरबार निकट रहेका तर अपराधमा अदालतबाट दोषी ठर भएका थुप्रैलाई आममाफी दिने चलन थियो । दरबार र सरकारमा सहभागी दल निकट र आसेपासे आममाफीको सिफारिसमा पर्थे । गणतन्त्रकालमा पनि यो चलनलाई निरन्तरता दिइँदै आएको छ ।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |