माधव र बाबुराम जेल जान सक्ने, सर्वोच्च अदालतले खोल्यो यी ३ महत्वपूर्ण फाइल

काठमान्डौ – सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणसँग सम्बन्धित तीन महत्त्वपूर्ण फाइल अध्ययनका लागि झिकाउने आदेश गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने मागदाबी गर्दै दर्ता भएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको आरोपपत्र तथा २०६६–६७ र २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय झिकाउने आदेश गरेको हो ।

नेकपाको नेपाल पक्षधर र जनता समाजवादीका नेता भट्टराई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफूहरुलाई मुछ्नुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘राजनीतिक ह’तिया’र’ भनी आरोप लगाउँछन् । उनीहरुले आफ्नो राजनीतिक करियरमाथि प्र’हार गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेलाई प्रयोग गरेको आरोप लगाएका थिए ।

त्यसैले नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले अख्तियारमा प्रेमकुमार राईको नियुत्तिको च’र्को विरोध गरेका थिए । गृहसचिव हुँदा राईकै अग्रसरतामा ललिता निवास जग्गा अनियमितता छानबिन भएको थियो । नेपाल पक्षधरले कतै ओली कै योजनामा यो मुद्दा पनि अघि बढाइएको त भनी शंका व्यक्त गरेका छन्् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा फड्को

विगत केही वर्षयता यी नारा निकै घन्किएका छन् । कार्यालय प्रवेश गर्ने प्रवेशद्वारदेखि कर्मचारीको आसन अगाडिसमेत यी नारा अङ्कित तुल, ब्यानर वा पर्चा टाँसिएको हुन्छ तर त्यही पनि भ्रष्टाचार भइरहेको पाइन्छ । भ्रष्टाचार समाजको शत्रु हो, राष्ट्र विकासको अवरोधक पनि हो ।

मुलुकको समग्र विकास, जनताको हित अभिवृद्धि र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यस वर्ष ‘सदाचारका लागि पुनरुत्थान’ को मूल नारा तय गरेको छ । कोरोना महामारीपछिको नेपालको सामाजिक एवं आर्थिक पुनस्र्थापना तथा विकास निर्माणमा भ्रष्टाचार हुनै नदिनेतर्फ सम्बद्ध निकायको ध्यान जानैपर्ने हुन्छ ।

भ्रष्टाचारले मुलुकको विकासमा नकारात्मक असर पार्ने मात्र होइन, शासनको वैधतामा समेत क्षयीकरण ल्याउँछ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यबाट बिचलित भएमा नेपाली जनताले लामो सङ्घर्षपश्चात् लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र समृद्धिको आकाङ्क्षा प्राप्तिमा गतिरोध आउँछ । न्यायपूर्ण समाज, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार विकास तथा समावेशी लोकतन्त्र र लोककल्याणकारी राज्य स्थापनामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण पूर्व सर्त हो ।

बढी भ्रष्टाचार हुने कार्यालय

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ देखि २०७७÷७८ पुस १५ गतेसम्मको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा पक्राउ तथा कारबाहीको सङ्ख्यामा निरन्तर वृद्धि भइरहेको देखिन्छ । यस अवधिमा बढी कारबाहीमा परेका कार्यालयहरूमा महानगर–उपमहानगरपालिका, गाउँपालिका पहिलो सूचीमा परेका छन् । त्यस्तै नेपाल प्रहरी, मालपोत कार्यालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, शिक्षा कार्यालय तथा विद्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, अदालत, सिँचाइ÷जल उत्पन्न प्रकोप, सशस्त्र प्रहरी बल, प्रशासन कार्यालय, साना तथा घरेलु उद्योग, भूमि सुधार कार्यालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग र वैदेशिक रोजगार विभाग कारबाहीको अग्रपङ्क्तिमा परेको देखिएको छ । यसै अवधिमा घुस दिन खोज्ने ११ जना पनि कारबाहीमा परेको अख्तियारले जनाएको छ ।

घुस लिन रकम माग गर्ने र लिन अस्वीकार गर्ने कसुरदारप्रति सहानुभूति राख्ने प्रयासले संविधान, राष्ट्रिय नीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको भावनामा चोट पु¥याउने गर्दछ । समाजमा प्रतिष्ठित भनेर कहलिएका इन्जिनियरहरूसमेत धमाधम अख्तियारको फन्दामा परेका छन् । तजबिजमा विभिन्न व्यक्तिलाई नाइके बनाएर आफैँ काम गराउने र काम गराएको नाउँमा नक्क्ली सहीछाप र भर्पाइ गराएर रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा यो खबर छ ।