विभाजन उन्मुख नेकपाको दुबै समूहलाई मान्यता नदिएको निर्वाचनको आयोगको निर्णयलाई लिएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले पुरानै कमिटीलाई मात्र वैधता दिने निर्णय राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ उल्लेख गर्दै भनेको थियो । उक्त निर्णयलाई प्रचण्ड-नेपाल समूहले पूर्वाग्रही भनेको हो । आयोगले दुवै समूहका निर्णयलाई मान्यता दिन नसकिने निर्णय गरेर तटस्थता देखाएको थियो ।
ओलीले विधान संशोधन, केन्द्रीय कमिटीको विस्तार लगायतका निर्णय गरेका छन् भने प्रचण्ड नेपालले ओलीलाई कारवाही गर्दै साधारण सदस्यबाट समेत हटाएका छन् । यी दुबै निर्णयलाई आयोगले वैधता नदिएको बेला प्रचण्ड नेपाल समूहले निर्णय निष्पक्ष नभएको ठहर गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले ४ सय ४१ जनाको केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता दिएको र त्यसको बहुमतले गरेको निर्णय आधिकारिक नभएको भन्नु पूर्वाग्रह भएको नेता लीलामणि पोखरेलले जिकिर गरे ।
यद्यपि ओली समूहले भने आयोगको निर्णयलाई स्वीकार गरेको छ । ओली निकट नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले आयोगले गरेको निर्णयलाई आफूहरुले स्वीकार गरेर अगाडि बढिसकेको उल्लेख गरे । आयोगको निर्णयलाई उनले आफूहरु आधिकारिक हो भन्ने अर्थमा उल्लेख गरे । आयोगले तत्काल निर्वाचन तयारीका कार्यक्रममा नरोक्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।