ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले जारी गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) रिपोर्ट अनुसार नेपाल भ्रष्टाचारयुक्त देशको सूचीमा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष ११३औं स्थानमा रहेको नेपाल यस वर्ष चार अंकको गिरावटसँगै ११७औं स्थान सूचीकृत भएको छ ।भ्रष्टाचारका कारण कोभिड–१९ महामारी रोकथामका प्रयास कमजोर बनेको र लोकतन्त्रलाई समेत पछाडी धकेलेको जनाएको छ । टीआईले १८० देशको सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे विज्ञको अवधारणा मापन गरेर यो रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको हो । यस सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले अति स्वच्छ र ० अङ्कले अति भ्रष्टाचार रहेको जनाउने टीआईको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूद्वारा सम्पन्न गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणको आधारमा टीआईले यो सूची तयार गरेको जनाएको छ । यस वर्षको सूचकाङ्कमा समावेश १८० देशमध्ये डेनमार्क र न्युजील्याण्डले कुल १०० मा ८८ अङ्क प्राप्त गरी सबै भन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा चिनिएका छन् । यस्तै साउथ सुडान र सोमालिया १२ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा सूचीकृत भए ।
सीपीआई २०२० मा दुईतिहाई मुलुकले ५० भन्दा कम अंक (स्कोर) पाएका छन् र यस वर्षको औसत स्कोर ४३ रहेको छ । आधाजति मुलुक एक दशकदेखि सूचीमा लगभग उस्तै स्थानमा रहनुले सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास प्रभावकारी हुन नसकेको देखाएको छ ।
सीपीआई २०२० मा नेपाललाई १०० मा ३३ अङ्क (११७ औं स्थान) दिइएको थियो । यसले नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको देखाएको छ । गत वर्ष यस सूचीमा नेपालको अंक ३४ (११३ औं स्थान) रहेको थियो । अघिल्लो वर्ष भन्दा यस वर्ष नेपालको स्कोर घट्नुमा वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टको स्कोरमा आएका कमीले गर्दा हो जस्ले राज्यका प्रमुख अंगहरुमा नीजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग बारे सर्वेक्षण गर्ने गर्दछ ।
सीपीआईका पुरक सर्वेक्षणमध्ये विश्व बैङ्कले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सिमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको छ । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्भेक्षण गरेको छ ।
ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात निर्यातमा घूस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ । बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारी माथि कतिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कतिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको छ । वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ । भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीइएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकता जस्ता विषय समेटेका छन् ।
सीपीआई २०२० मा नेपालका लागि समाविष्ट विभिन्न ६ संस्थाका सर्वेक्षणले सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी प्रयास पर्याप्त नहुनु, सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग रहनु, सार्वजनिक पदाधिकारी माथी कारवाहीमा कमी हुनु, व्यापार व्यवसायमा घुसखोरी कायम रहनु, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनु जस्ता समस्या कायमै रहेको संदेश दिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नियमनकारी निकायहरुको सक्तिकरण, खुल्ला तथा पारदर्शी ठेक्का प्रकृया, लोकतन्त्रको रक्षा, नागरिक संस्थाको स्वतन्त्रता, तथ्याङ्क सम्प्रेषण र सूचनामा पहुच जस्ता सुझाव दिएको छ ।
सीपीआई २०२० मा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटान ६८ अङ्क प्राप्त गरी २४ औं स्थान, मालदिभ्स ४३ अङ्क प्राप्त गरी ७५ औं स्थान, भारत ४० अङ्क प्राप्त गरी ८६ औं स्थान, श्रीलङ्का ३८ अङ्क प्राप्त गरी ९४ औं स्थान, नेपाल ३३ अङ्क प्राप्त गरी ११७ औं स्थान, पाकिस्तान ३१ अङ्क प्राप्त गरी १२४ औं स्थान, बङ्गलादेश २६ अङ्क प्राप्त गरी १४६ औं स्थान र अफगानिस्तान १९ अङ्क प्राप्त गरी १६५ औं स्थानमा छन् । छिमेकी मुलुक चीन ४२ अङ्क प्राप्त गरी ७८ औं स्थानमा छ ।
