मुख्यमन्त्री राईलाई अर्थतन्त्रको बारेमा ज्ञाननै छैन : आङ्बो

प्रदेश १ का निर्वतमान आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बाले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई अर्थतन्त्रको बारेमा ज्ञान नभएको दावी गरेका छन् । केही दिनअघि मुख्यमन्त्री राईले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै आङ्बोका कारण अर्थतन्त्र क्रोनिक अवस्थामा पुगेको बताएका थिए ।

मङ्गलबार आङ्बोले मुख्यमन्त्री राईलाई अर्थतन्त्रका बारेमा केही पनि ज्ञान नभएको बताएका हुन् । ‘उहाँलाई अर्थतन्त्रका बारेमा केही पनि थाहा छैन, ज्ञान छैन,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय बजेट प्रस्ताव गर्ने र प्रस्ताव अनुसार स्रोत जुटाउने मन्त्रालय हो ।’

उनले मुख्यमन्त्री राईले नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका कारण बजेट क्रोनिक बनेको बताए । स्रोत सुनिश्चित नगरेका योजनामा मनलाग्दी खर्च र स्रोत सुनिश्चित भएका योजनामा पनि विनियोजन भएको बजेटभन्दा धेरै खर्च गरेका बजेटमा असन्तुलन देखिएको उनको दावी छ ।

उनले अब आउने महालेखा परीक्षकको रिपोर्टले सबै देखाउने बताए । ‘अब आउने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सबै विषय आउँछ,’ उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता नभएको क्षेत्रमा खर्च भएको छ ।’

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष स्वीकृत गरेको बजेटभन्दा दुई अर्ब ३१ करोड ८८ लाख १७ हजारभन्दा बढी खर्च गरेको आङ्बोको दावी छ । त्यस्तै स्रोत सुनिश्चित भएको योजनामा पनि तीन अर्ब ४७ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको उनले बताए ।

गत वर्ष ठेक्का लागेको तर छुट्याएको बजेटभन्दा बढी भएकाले भुक्तानी दिन नसकेको उनले बताए । गत वर्ष भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बजेट चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक मन्त्रालयले हिसाब मिलान गरिरहेको उनले बताए ।

‘आर्थिक कार्यविधि ऐनअनुसार प्राप्त बजेट खर्च गर्न सकिएन भने फागुनपछि सरेन्डर गर्नुपर्छ,’ उनले भने ‘सम्बन्धित मन्त्रालयमै रह्यो भने अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा मात्रै खर्च गर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ५३ करोड गैर बजेटरी शीर्षकमा खर्च भएको थियो । सो खर्चको भुक्तानी चालु आर्थिक वर्षमा गरिरहेको उनको दावी छ । ‘६ अर्ब हाराहारी रकम भौतिक मन्त्रालयले वितीय अनुशासनभन्दा बाहिर बसेर खर्च गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो विषय अबको महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि आउँछ ।’

गैर बजेटरी र स्रोत सुनिश्चित नभएको कार्यक्रमको भुक्तानी दिन दवाव दिँदा मन्त्रालयले अस्वीकार गर्दै नीतिगत निर्णयपछि मात्रै भुक्तानी गर्न सुझाव दिएको उनले बताए । पछिल्लो समय नीतिगत निर्णय नगरी बजेट खर्च भइरहेको उनले बताए ।