काठमाडौं महानगरपालिका नगरसभाको आठौं अधिवेशन शुरु भएको छ। सोमबार शुरु भएको अधिवेशनमा तीन ओटा विधेयक पेस भएका छन्।
बैठकमा ‘काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न बनेको विधेयक—२०७७’, ‘काठमाडौं महानगरपालिका बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन विधेयक—२०७७’ र ‘काठमाडौं महानगरपालिका संस्था दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी विधेयक—२०७७’ पेश भएका हुन्।
ती विधेयकहरु विभागीय प्रमुखहरु क्रमशः हरिकुमार श्रेष्ठ, हरिबहादुर भण्डारी र दीपक अधिकारीले प्रस्तुत गरेका छन्। यी विधेयकहरु आगामी माघ ७ गतेको बैठकमा निर्णयका लागि पेश हुने महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। पुस २४ गते बसेको महानगरको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले सोमबारको सभामा प्रस्तुत हुने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो।
सभाले पुस मसान्तसम्मका लागि सम्पत्ति करमा दिएको १० प्रतिशत छुटलाई चैत मसान्तसम्म दिने निर्णय गरेको छ। कोविड १९ को महामारी नसकिएकोले महानगरबासीलाई दिइएको कर छुटको सुविधा थप ३ महिनासम्म बढाइएको हो।
पर्यटन व्यवसाय शिथिल भएकोले होटल व्यवसायमा परेको प्रभाव कम गराउन यसअघि दिएको ७५ प्रतिशत छुटमा १० प्रतिशत जोडेर कर छुटको अवधिमा अधिकतम ८५ प्रतिशत सम्म कर छुट हुनेछ। घरधनीहरुले १० प्रतिशत छुट पाउने छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा शुरु बैठकमा चालु आर्थिक बर्षको ५९ वटा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। यसरी प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रमहरुमा निःशुल्क वितरणका लागि औषधि खरिद, सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत तथा संरक्षण, स्वास्थ्य उपकरण खरिद, मठमन्दिर, गुठीघर, देवता घरजस्ता सांस्कृतिक संरचनाको पुननिर्माण, मर्मत सम्भार तथा सौन्दर्य बढाउने, सडक स्तरोन्नति गर्ने, ढल तथा मंगाल निर्माण गर्ने काम रहेका छन्।
त्यस्तै सरकारी र सामुदायिक अस्पतालहरुसँग सहकार्य, यातायात तथा सुरक्षा व्यवस्थापन नगर साझेदारी कार्यक्रमलगायत छन्। त्यस्तै सार्वजनिक भवनको कम्पाउण्ड सुधार (नो कम्पाउण्ड), दमकल खरिद, नयाँ सडक क्षेत्रमा फुटपाथ निर्माण तथा स्तरोन्नतिलगायत कार्यक्रम छन्।
सातौं नगरसभाबाट स्वीकृत कार्यक्रममध्ये केही कार्यक्रमको शीर्षक मिलाउनुपर्ने, केहीको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने, कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने योजनामा परिवर्तन गर्नुभएको भएकोले बजेट संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो।
‘विभिन्न वडाबाट पूर्वाधार निर्माणका धेरै माग आइरहेका छन्,’ सभाका अध्यक्ष एवं प्रमुख शाक्यले भने, ‘ती मागलाई लागतमा रुपान्तरण गरेर हेर्दा अरबौंको बजेट आउन सक्छ। यसरी माग भएका योजनालाई आगामी बर्षको कार्यक्रममा समेट्ने छौं। अहिले भने स्वीकृत नीति र कार्यक्रम तथा कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर केही शीर्षकहरुमा बजेट संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो।’
सोमबारको सभामा उपाध्यक्ष एवं उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ, सभाका सचिव एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली, शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतसहित नगरसभा सदस्यहरु सहभागी थिए।
उपप्रमुख श्रेष्ठले जनप्रतिनिधिको बाँकी कार्यकाललाई अधिकतम् जनताका चाहना पूरा गर्ने योजनामा केन्द्रित गर्न सबै जनप्रतिनिधिले साझा मत निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
