राष्ट्रपतिलाई संसद् विघटनको प्रस्ताव स्वीकार वा अस्वीकार गर्न संविधानले अधिकार दिएको छैन

काठमाडौंमा भएको एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरूले नेपालको संविधानले संसद् विघटनको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नदिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले नेपालको संविधानले संसद् विघटन गर्ने सरकारको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने अथवा अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नदिएको बताएका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपतिलाई संसद् विघटनको प्रस्ताव स्वीकार गर्न वा अस्वीकार गर्न संविधानले कहीँपनि अधिकार नदिएको बताए । संविधानमा नभएको व्यवस्थामा टेकेर आएको प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्न नसक्ने जिकिरसमेत गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०४७ सालको संविधान दिमागमा र २०७२ सालको संविधान हातमा लिएर प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव गरेको बताए ।
संविधानले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको पनि प्रस्ट पारे । संसद्ले आफैँले दुई तिहाईबाट अर्को संसद्को निम्ति तयार छु नभन्दासम्म विघटन नहुने पनि बताए ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नभए संविधान नै विघटन हुने बताए । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि नै प्रहार गरेको दावीसमेत उनको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी सङ्घीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन मात्रै नगरी संविधानकै विघटन गरेको बताए ।

अहिलेको कदम लोकतन्त्रको विघटन भएको र लोकतन्त्रलाई विघटन गरी प्रतिगमनतर्फ देशलाई धकेलिएको बताए । उनले आरोप प्रत्यारोप नगरी संविधानको रक्षाका लागि जुट्नसमेत आग्रह गरे ।