कोरोना महामारीलाई कारण बताउँदै प्रदेश १ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयलाई सरकारी पैसाबाट चिया नखान परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले खर्च कटौती गर्न, अतिथि सत्कार र चियापान शीर्षकमा छुट्याएको बजेट खर्च नगर्न परिपत्र गरेको हो ।
कोरोना महामारीका कारण आन्तरिक राजस्व सङ्कलन र राजस्व बाँडफाँड न्यून हुने भएकाले खर्च कटौती गर्ने नीति लिइएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।
पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोका अनुसार वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसकेका कारण प्रदेश १ को वित्तीय अवस्था सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ । केही समयअघि पत्रकार सम्मेलन गरी उनले वित्तीय असन्तुलनको दोष मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई दिएका थिए ।
महामारीका कारण राजस्व बाँडफाँड र सङ्कलन न्यून भएको तथा महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले विभिन्न शीर्षकको बजेट खर्च नगर्न मन्त्रालयले गत कात्तिक २ गते मातहतका मन्त्रालय र कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।
परिपत्रमा २२७११ शीर्षकका छुट्याएको बजेट खर्च नगर्न भनिएको छ । सो शीर्षकमा चियापान, अतिथि सत्कार, कार्यालय सुरक्षालगायत उप–शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको छ ।
मन्त्रालयको परिपत्रमा बैठक–भत्ता, तालिम खर्च, विविध खर्च, अत्यावश्यकबाहेक भ्रमण खर्च, सवारीसाधन खर्च, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर, सफ्टवेरलगायत शीर्षकमा छुट्याएको बजेट खर्च नगर्नसमेत परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले आर्थिक भार पर्नेगरी कार्यालयको संरचना र थप कर्मचारीको दायित्व सिर्जना नगर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयले बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्रोतको सुनिश्चितता नगर्ने नयाँ आयोजनाको प्रक्रिया अघि नबढाउन पनि भनेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरका सूचना अधिकारी ऋषिकुमार खनाल प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययीता अपनाउन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको बताउँछन् । कोरोना महामारीका कारण स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएकाले खर्च कटौती गर्न परिपत्र भएको बताउँदै उनले चियापान तथा अतिथि सत्कारको बजेट खर्चमा रोक नलगाएको बताए ।