। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक कदम भएकोले सच्याउन प्रदेश १ का नागरिक समाजका अगुवाहरुले अपिल गरेका छन् ।
बिहिवार प्रदेश १ भरिका ८० जना नागरिक प्रतिनिधिहरुले संयुक्त्त रुपमा विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै संबिधानमा हदै नभएको अधिकार दुरुपयोग गरेर संसद विघटन गर्ने कार्य असंबैधानिक भएकाले तत्काल सच्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
२०७२ सालमा जारीभएको नेपालको संविधानबाट गठित प्रतिनिधिसभालाई दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बलात विघटनगर्ने कदमले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई संकटमा पार्नुका साथै संघीय प्रणाली निर्माण गर्ने राजनीतिक अभ्यासलाई समेत गम्भीर आघात पुर्याएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष रहने प्रावधान तत्कालीन संविधानसभाको सर्वसम्मत निर्णय भएकोले संविधान विपरीत प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई आमनागरिकले किमार्थ स्वीकार गर्न नसक्ने नागरिक अगुवाहरुले बताएका छन् ।
उनीहरुले यो असंवैधानिक कदमलाई नसच्याए संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा थप अप्ठेराहरु आउने र राजनीति अस्थिरताबाट दिग्भ्रमित भई संवैधानिक औचित्य नै संकटमा पर्नसक्ने ठहर गरेका छन् ।
प्रमको असंबैधानिक कदमले देशमा अस्थिरता र अराजकताको संकट निमत्यौको र लोकतान्त्रिक प्रणाली निर्माणमा चौतर्फी व्यवधान खडा हुँदा सर्वसाधारणको जीविकोपार्जन, विभिन्न पेशाकर्मीको आधारभूत हकअधिकार र समग्र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता प्रति प्रहार भएको धारणा व्यक्त्त गरेका छन् ।
संविधानको मूल मर्मबाट विचलित भएर सिर्जना गरिएको वर्तमान परिस्थितिलाई संविधान, संविधानवाद र लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र ल्याउन काठमाडौँ र देशका अन्य प्रदेशका नागरिक समाजसँग पनि अपिल गरेका छन् ।
२००७ सालका प्रजातन्त्र सेनानी तोरेन्द्रसिंह प्रधान, प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल, दिनेश श्रेष्ठ, अध्येता डा. दोभान राईसहितका प्रदेशका ८० जना नागरिकले संयुक्त रुपमा अपिल जारी गरेका हुन् ।
