केन्द्रदेखि वडासम्म पार्टी विभाजनमा सक्रिय बनेका नेकपाका दुबै समूहले निर्वाचन आयोगमा पार्टी विभाजनको औपचारिक दाबी प्रस्तुत नगरेको चर्चाले बजार पाएको छ । यस्तो चर्चा फैलाउने काममा आयोगका केही कर्मचारी र स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै लागिपरेका छन् ।
कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगभन्दा एक कदम अगाडि बढेर प्रचण्ड-माधव पक्ष समूहले रीत नपुर्याई निवेदन दिएको बताए । र, आयोगले निवेदन फिर्ता गरिदिएको हुनाले अब सूर्यचिन्ह उनीहरुले नपाउने पक्का भएको उनले बताए ।
प्रचण्ड-माधव समूहका नेता लीलामणि पोखरेलले अनलाइनाखबरसँग भने, ‘निर्वाचन आयोगलाई मनोवैज्ञानिक दबाव दिन उहाँ -प्रधानमन्त्री) ले यस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन हेर्दा यथार्थचाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको भन्दा अलि फरक देखिन्छ । ऐनअनुसार निर्वाचन आयोगमा ओली पक्षले अबको ३० दिनभित्र नाम र सूर्यचिन्हमा दाबी नगरी यत्तिकै बसिरह्यो भने नेकपाको नाम, झण्डा चुनावचिन्ह स्वतः प्रचण्ड-माधव पक्षले पाउने कानूनतः देखिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा ६ ले यही भन्छ ।
उपदफा ६ मा प्रष्टसँग लेखिएको छ, ‘… सहमति कायम हुन नसकेमा… आयोगमा दाबी पेश गर्नुअघि त्यस्तो दलबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरु र सदस्यमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिमा पदाधिकारी र सदस्यहरुको बहुमत रहेको छ, त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलका रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ ।’
नेकपाभित्र विवाद उत्पन्न हुनुपूर्व निर्वाचन आयोगमा ४४१ केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीहरुको नाम दर्ता छ । त्यसमध्ये करीब तीन सय हाराहारीका सदस्य आफूहरुको पक्षमा रहेको विवरण प्रचण्ड-माधव पक्षले आयोगमा बुझाइसकेको छ ।
त्यसैले, अब अल्पमतमा रहेको ओली पक्षले आयोगमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेन भने दफा ४४ (६) अनुसार पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह बहुमतका आधारमा स्वतः प्रचण्ड-माधव पक्षले पाउने र ओली पक्षले अर्कै नाम र झण्डा पाउने ऐनको उपदफा ६ को प्रावधानले बताउँछ ।
