प्रधानमन्त्रीले झुटो बोल्नुभयो-निर्वाचन आयोग

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाको आधिकारिकता र चुनाव चिह्न ‘सूर्य’ माग गर्दै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदन ‘कानुनी रित नपुगेकाले फिर्ता गरिएको’ दाबी गरेका छन् । तर निर्वाचन आयोगका अधिकारी र प्रचण्ड-नेपाल पक्ष नेताले भने उक्त विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकटका प्रवासी नेपाली एकता मञ्चका नेता र कार्यकताहरूको कार्यक्रमलाई भर्चुअल माध्यमबाट शुक्रबार सम्बोधन गर्दै नेकपाको आधिकारिक धार आफू भएको र चुनाव चिह्न ‘सूर्य’ पनि आफ्नै भएको दाबी गरेका थिए ।

यसक्रममा उनले निर्वाचन आयोगमा प्रचण्ड र नेपाल पक्षले पार्टीमा आधिकारिकता र चुनाव चिह्न सूर्य माग्दै दिएको निवेदन पनि खारेज गर्दै फिर्ता पठाएको दाबी गरेका थिए ।

प्रवासी नेपाली एकता मञ्चका नेताहरूले बारम्बार सूर्य चुनाव चिह्न आफूहरूको हुनुपर्ने र त्यसले आगामी निर्वाचनमा पार्टीले राम्रो परिणाम ल्याउने भनेपछि ओलीले स्पष्ट पार्नुपर्ने भयो भन्दै निर्वाचन आयोगले प्रचण्ड – नेपाल पक्षलाई सूर्य चिह्न दिन अस्वीकार गरेको बताएका थिए ।

‘आधिकारिक पार्टी हामी नै हौं । हामी सडकमा गएर निर्णय गरिराखेका छैनौं । यो पार्टी कसले निर्माण गर्यो, को आधिकारिक हो भन्ने कुरा बहस गरिराख्नुपर्ने विषय हो र ? अर्को कुरा सूर्य कसको हुन्छ भन्ने, सूर्य हाम्रै हुन्छ । हामी नै आधिकारिक हौं त कसको हुन्छ ? सूर्य चिह्न २०४८ सालदेखि लिएको हो । कोही एकदुई जना मान्छेहरू अलग भए भन्दैमा सूर्य चिह्न उहिल्यैदेखि हामीले लिएको कतै जान्छ भन्ने विषय होइन,’ ओलीले अगाडि भने, ‘उहाँहरू (दाहाल-नेपाल पक्ष)ले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभएको रहेछ । निर्वाचन आयोगले हिजो (बिहीबार) उहाँहरूको निवेदन रित नपुगेको र अनुचित भनेर रद्द गरेर फिर्ता पठाइदियो ।’

निर्वाचन आयोगलाई उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीले अगाडि भने, ‘उहाँहरूको आधिकारिक पार्टी हामी हौं भन्ने थियो त्यो दाबी अंग र व्यहोरा पनि नपुगेको कानुन पनि उल्लेख नभएको, केही प्रमाण नभएको यस्तो खालको यसको केही अर्थ छैन भनेर फिर्ता पठाइदिनुभयो ।’ उनले निर्वाचन आयोगमा सूर्य र पार्टीको आधिकारिकताका लागि आफूहरू जानुपर्ने आवश्यकता नै नरहेको बताए ।

‘हामी निर्वाचन आयोग गएका छैनौं र जानुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । सूर्य चिह्न हाम्रो हो । उहाँहरूले आफूलाई चाहियो भन्नुभएको थियो, त्यो आयोगले खारेज गरिसक्यो । हामीसँगै छ चिह्न, हामीसँगै छ बहुमत किन जानुपर्‍यो ?,’ ओलीको प्रश्न थियो ।

सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनमा जान तयार नभएका प्रचण्ड र नेपाललाई किन निर्वाचन चिह्न चाहियो भनेर पनि उनले प्रश्न गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले ढाँटे- आयोग

यता निर्वाचन आयोग र प्रचण्ड-नेपाल पक्षले भने आयोगले त्यस्तो निर्णय गरेको कुरालाई अश्वीकार गरेका छन् ।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले नेकपाको निवेदनमा कुनै निर्णय नभएको बताए । निर्णय भएको भए आजसम्म आफूलाई जानकारी भइसक्नुपर्नेमा कुनै जानकारी नभएको बताए । त्यस्तै, आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले पनि त्यसबारे निर्णय भएको विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेको बताए ।

आयोगको राजनीतिक दल र कानुनसम्बन्धि शाखाका कानुन उपसचिव गंगाबहादुर खरेलले भने नेकपाको निवेदनको विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूले निर्णय गरेको भए आफूलाई जानकारी नभएको तर आफ्नो तहबाट भने त्यस्तो निर्णय नभएको उनको भनाइ थियो । राजनीतिक दलहरूले दिएका निवेदनका कानुनी आधार हेर्ने शाखा राजनीतिक दल र कानुन शाखा हो ।

नेकपाको दाहाल-नेपाल पक्षबाट निर्वाचन आयोगमा कानुनी कुराहरूको नेतृत्व गरिरहेका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले भने प्रधानमन्त्रीको भनाइ झुटो भएको बताएका छन् ।

उनले बिहीबार मात्रै निर्वाचन आयोगले सम्पर्क गर्नुपर्ने नेताहरूको नामावली बुझाएर आफूहरू फर्किएको हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले गलत बोलेको बताए । ‘निर्वाचन आयोगले फिर्ता होइन केही पनि पठाएको छैन । प्रधानमन्त्रीले झुट बोल्नुभयो । हिजै निर्वाचन आयोगमा हामीले अनुसूची १८ अन्तर्गतको विवरण बुझाएका छौं । नाम, झन्डा, पदाधिकारीको नामावली फेरबदल भएको भए अपडेट गर्ने भन्ने छ त्यसका लागि हामीले सूचना दिन गएका थियौं ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सत्तारुढ दल नेकपा विभाजन भएको छ । ओली र दाहाल-नेपाल पक्षले अहिले कानुनी रूपमा आफूहरू आधिकारिक भनिरहेका छन् । त्यसका लागि दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दाबी गरेका छन् ।