सूर्य चिन्ह र ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ नाम केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा रहने

सूर्य चिन्ह र ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ नाम केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहने निश्चित देखिएको छ ।

अर्थात्, राजनीतिक रुपमा मात्र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित हुन सक्छ । कानुनी रुपमा भने सूर्य चिन्ह र ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ नाम केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा रहने पक्का छ ।

नेकपामा सर्वाधिक खिचातानीको विषय चुनाव चिन्ह सूर्य र नेकपा नाममा हुने प्रचार गरिँदै आएको थियो । तर, निर्वाचन कानुन तथा अन्य कानुनका आधारमा केपी ओलीको हातमाथि परिसकेको जानकारहरुले बताएका छन् । चुनाव चिन्ह र नेकपा नाममा कुनै खिचातानी नहुने अवस्था देखिएको छ ।

आज ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखिएको थियो । उता, पूर्व माओवादी लगायतले बबरमहलमा बैठक राखेका थिए । पूर्व माओवादीको बैठकलाई पनि नेकपा केन्द्रीय कमिटी नै नाम दिइएको थियो ।

कुन बैठक नेकपाको आधिकारिक हो ? धेरैलाई यो अन्यौलको विषय लागेको छ ।

ओली नै वैधानिक

निर्वाचन आयोग स्रोत अनुसार नेकपाको निर्णयको प्रमाणिकरण अहिलेसम्म केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षरमा हुँदै आएको छ ।

‘निर्वाचन आयोगले केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षर चिन्छ, अरुको चिन्दैन । किनभने अहिलेसम्म नेकपाका जति पनि पत्रहरु आएको छ, जति पनि निर्णयहरु दर्ताका लागि आएको छ, केपी ओलीको हस्ताक्षरमा आएको छ’– निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले सनराइज खबरलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार पार्टी एकीकरणको पत्र, निर्णयहरु पनि ओलीकै हस्ताक्षरमा निर्वाचन आयोगमा पठाइने गरेको थियो ।

नेकपा एकीकरण हुनासाथ बनाइएको ४ सय ४३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी पनि केपी ओलीकै हस्ताक्षरमा गठन भएर निर्वाचन आयोगमा पठाइएको थियो । पछि त्यसमा थपेर ४ सय ४७ सदस्यीय बनाइएको थियो । (समितिका केही सदस्यको निधन भइसकेको छ ।) त्यो पनि ओलीकै हस्ताक्षरमा निर्वाचन आयोगमा गएको थियो ।

पूर्व माओवादी तथा प्रचण्ड पक्षले आज त्यही ४ सय ४७ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको हो । जबकि निर्वाचन आयोगमा नेकपाको ४ सय ४७ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी सोमबार विस्तार भएर १ हजार ३ सदस्यीय भइसकेको छ ।

प्रचण्ड पक्षले ४ सय ४७ सदस्यीय सदस्यको बहुमत जुटाउन खोज्यो । उता ओली पक्षले १ हजार ३ सदस्यको बहुमत जुटायो । निर्वाचन आयोगमा वैधानिक केन्द्रीय कमिटी १ हजार ३ सदस्यीय हो । अर्थात्, आयोगले १ हजार ३ सदस्यीय कमिटी चिन्छ ।

‘आयोगलाई प्राप्त पत्रहरुमा पहिलेको केन्द्रीय कमिटी र अहिले थपिएका केन्द्रीय सदस्य कोही पनि महाधिवेशन भएर निर्वाचित हुनुभएको देखिँदैन, सबै मनोनीत हुनुभएको देखिन्छ । विगतमा जसरी मनोनीत हुनुभएको थियो, सोमबार त्यसरी नै मनोनीत थापिएर निर्वाचन आयोगमा चिठ्ठी आएको छ’– आयोगका एक अधिकृतले सनराइज खबरलाई बताए ।

केन्द्रीय कमिटीमा कसको बहुमत ?

केन्द्रीय कमिटीमा केपी ओली पक्ष कि प्रचण्डको बहुमत भनी अहिले चर्चा र बहस भइरहेको छ । तर, कानुनी तथ्य भने धरै नै फरक छ ।

ओलीको नेतृत्वमा बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो भने उता बबरमहलमा प्रचण्डको अध्यक्षतामा बैठक बस्यो । प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको पूर्व माओवादी समूहको बैठक विगत ४ सय ४७ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको बनोटको आधारमा बसेको थियो । बालुवाटारमा बसेको बैठक भने १००३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको थियो ।

निर्वाचन आयोगमा १ हजार ३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी दर्ता भइसकेको छ । त्यसैले वैधानिकताको विवाद हुने ४ सय ४७ सदस्यमा होइन, १ हजार ३ सदस्यमा हो । १ हजार ३ सदस्यीय समितिमा जसको बहुमत हुन्छ, उही वैधानिक हुन्छ । सबैले बुझेको तथ्य के हो भने १ हजार ३ सदस्यीय समितिमा केपी शर्मा ओलीको पक्षमा दुई तिहाई भन्दा धेरै छ ।

सुरुमा नेकपाको केन्द्रीय समिति ४ सय ४३ सदस्यीय थियो । पछि त्यसमा थपेर ४ सय ४७ सदस्यीय बनाइएको थियो । सदस्य थपिएको पत्र पनि ओलीकै हस्ताक्षरमा निर्वाचन आयोगमा गएको थियो । प्रचण्ड समूह त्यही ४ सय ४७ सदस्यीय संख्यामा बहुमत खोजेर बसिरहेको छ ।

४ सय ४३ सदस्य सदस्य मनोनयन गरेर केन्द्रीय समिति बनाइएको थियो । सो मनोनयनको प्रमाणिकरण केपी ओलीको हस्ताक्षरमा भएको थियो । निर्वाचन आयोगमा पनि ओलीकै हस्ताक्षरमा पत्र पठायो । अर्थात्, निर्वाचन आयोगले केपी ओलीले ४४३ सदस्य केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेको भनेर चिन्छ ।

जसरी ४४३ सदस्य केन्द्रीय समिति ओलीले मनोनीत गर्नुभएको थियो, पछि उहाँले त्यसलाई ४४७ बनाउनु भयो, ठिक त्यही प्रकृयाबाट सोमबार १००३ सदस्यीय समिति बनाइएको छ । जसरी ओलीको हस्ताक्षरमा विगत केन्द्रीय समिति गठन र विस्तारलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको थियो, त्यसैगरी १००३ सदस्यीय समितिलाई पनि स्वत मान्यता दिइसकेको छ ।

बालुवाटारमा आज बसेको केन्द्रीय समितिको बैठक त्यही १००३ सदस्यीय हो । केन्द्रीय समितिको आजको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले समितिलाई ११९९ सदस्यीय बनाउने भन्नुभएको छ । पछि थपिने सदस्य पनि ओलीकै हस्ताक्षरमा निर्वाचन आयोगमा जानेछ ।

नेकपाको तर्फबाट निर्वाचन आयोग जाने, पत्रहरु लैजाने, दर्ताको काम गराउने, कानुनी विषय मिलाउने काम गर्दै आएका एक अधिवक्ताले सनराइज खबरसँग केन्द्रीय समिति प्रकरणबारे ठोस कुरा बताएका छन् । उनको भनाई छ– ‘४४७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई प्रतिस्थापित गरेर नयाँ बनाइएको भनेर निर्वाचन आयोगमा पत्र गएको थियो भने विवाद हुन पनि सक्थ्यो होला । तर, ४४७ सदस्यीय समितिमा थप गरिएकाले वैधानिकतामा निर्वाचन आयोगले प्रश्न उठाउने कुनै पनि ठाउँ छैन ।’

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुको पनि भनाई यस्तै यस्तै छ । आयोगका एक अधिकारीले सनराइज खबरलाई भने– ‘उहाँहरुबीच विवाद छ, राजनीतिक रुपमा विभाजनको अवस्था छ भन्ने हामीले मिडियामा देखिरहेका छौं । निर्वाचन आयोगले उहाँहरुको राजनीतिक विवाद जान्दैन, मिडियाको समाचारलाई पनि आधार बनाउँदैन । हामी कानुनी र वैधानिक आधार हेर्छाैं । उहाँहरुको महाधिवेशन भएको छैन, सबै सदस्य मनोनयन गर्नुभएको छ । हामीले मनोनयन भएका सदस्यको संख्यालाई हेरेर नै निर्णय दिने हो ।’

अहिलेसम्म नेकपाको कमिटि गठन, विस्तार, विधान संशोधन सबै विषय केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षरमा निर्वाचन आयोगमा आएको उनले पुष्टि गरे ।

केन्द्रीय समिति विस्तार गरेर १००३ सदस्यीय बनाइएकोलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिने अन्य आधार पनि ती अधिवक्ताले सुनाए । उनको भनाई थियो– ‘अहिले मात्र केन्द्रीय समिति विस्तार गरिएको होइन । यस अघि पनि केन्द्रीय समिति विस्तार गरिएको थियो । पदाधिकारी थपिएको थियो । विगतमा गरिएका मनोनयन पनि केपी ओलीको हस्ताक्षरमा दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा पठाइएको थियो । अहिले पनि ओलीकै हस्ताक्षरमा आयोगमा पठाइएको छ ।’

वैठक वैधानिक कि अवैधानिक ?

नेकपाको विधान संशोधन गरेर निर्वाचन आयोगमा पठाउने काम पनि केपी ओलीकै हस्ताक्षरमा हुँदै आएको बुझिएको छ । केही पटक विधान संशोधन गरिसकिएको छ । चारपाँच दिन अघि पनि ओलीको हस्ताक्षरमा विधान संशोधन गरेर आयोगमा पठाइएको समाचार स्रोतको दावी छ । विधानमा केके संशोधन गरिएको छ भन्ने जानकारी हुन सकेको छैन । ती अधिवक्ताको भनाई छ– ‘हो, केही दिन अघि विधान संशोधन गरिएको छ । विधानमा सामान्य सुधार गरिएको छ । जसरी विधान संशोधनको पत्र आयोगलाई विगतमा ओलीको हस्ताक्षरमा पठाउने गरिएको थियो, त्यसैगरी अहिले पनि पठाइएको हो ।’

नेकपाको विधानमा दुई अध्यक्षको सहमतिमा मात्र वैठक राख्न सकिने, एजेण्डा प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था चारपाँच दिन अघि पठाइएको विधान संशोधनमा हटाइएको छ कि छैन भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन ।

त्यो व्यवस्था कायमै रहेको अवस्थामा पनि केपी ओलीले गर्नुभएको विधान संशोधन र केन्द्रीय समिति विस्तारलाई फरक पर्न नसक्ने ती अधिवक्ताले जानकारी दिए । उनको भनाई छ– ‘दुई अध्यक्षले बैठक बोलाउने व्यवस्था कायम रहेको अवस्थामा दुवै वैठकले वैधानिकता पाउँदैनन् । तर, प्रचण्ड पक्षको वैठक अझ धेरै अवैधानिक छ ।’

ती अधिवक्ता भन्छन्– ‘विधानमा दुई अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले वैठक बोलाउने व्यवस्था छ । महासचिवले बोलाएको बैठक बालुवाटारमा हो । केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बोलाइएको बैठकमा महासचिवको उपस्थिति छ । त्यसैले निर्वाचन आयोगले केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठक मात्र चिन्छ ।’

निष्कर्षमा

नेकपामा वैधानिकताको विवाद अहिलेसम्म छैन । प्रचण्ड पक्ष निर्वाचन आयोगमा गएको अवस्थामा मात्र वैधानिकताको विवाद हुनसक्छ ।

नेकपाको केन्द्रीय समितिको बहुमत सोमबार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नामावलीको आधारमा निर्धारण हुन्छ । त्यो बहुमत ओली पक्षसँग छ । वैधानिकताको दावी गर्दै पूर्व माओवादी पक्ष निर्वाचन आयोग गएको अवस्थामा आयोगले केन्द्रीय समितिको बहुमत हेर्छ । समितिको लिस्ट भनेको १००३ सदस्यीय हो ।

१००३ सदस्यबाट प्रचण्ड पक्षले बहुमत जुटाउन सक्यो भने प्रचण्डकै पक्षमा सूर्य चिन्ह र नेकपा नाम जान सक्छ । सकेन भने नेकपा अहिले जसरी नै केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा रहने छ ।

त्यसो भए प्रचण्ड पक्षले के गर्नुपर्छ त ? जानकारहरु भन्छन्– प्रचण्ड पक्षले नयाँ पार्टी बनाउनुको विकल्प छैन ।