ओलीसँग नमिल्न नेताहरुको दबाब, गृहमन्त्री थापा आन्तरिक छलफलमा

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य एवम् गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपश्चात राजनीतिक घटनाक्रमबाट छलफल गर्न सोमबार बिहान थापानिकट नेताहरु उनको निवासमा पुगेका हुन्।

थापालाई भेट्न देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, हितमान शाक्य, मनोज थापा, यशोधा सुवेदी, सूर्यप्रकाश सुवेदी, लेखनाथ न्यौपाने, सावित्रीकुमार काप्ले, अमृता थापा,श्रीराम ढकाल, मायाप्रसाद शर्मा, दिलिपकुमार प्रजापति,सुरेश आलेमगर, रामदीप आचार्य, महेश्वर दाहाल, युवराज भट्टराईसहित १६ जना उपत्यकाका उपलब्ध स्थायी कमिटी सदस्य र केन्द्रीय सदस्य पुगेका छन्।

नेकपामा थापानिकट ३४ जना केन्द्रीय सदस्य भएपनि छन् तर ओलीको लाइनमा नजाने अभिव्यक्ति दिदै आएका छन्। उनीहरुले ओलीको कदम प्रतिगामी हुने भएकाले नमिल्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिल्नु आत्मघाति हुने भएकाले निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले बालुवाटारमा आफूनिकट नेताको भेलामा बोलाएपनि थापा अहिले आफूनिकट नेताहरुसँग छलफलमा व्यस्त रहेका छन्।

संसद विघटन गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै आइतबार नै दाहाल-नेपाल समूहका कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई, शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, खानेपानी मन्त्री विना मगर, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामेश्वर रायले आइतबार अपराह्न संयुक्त रुपमा राजीनामा दिएका थिए। तर गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएका छैनन्।

\शनिबार प्रचण्डसँगको छलफलपछि ओलीले गृहमन्त्री थापालाई फोन गरेर भेट्न मन्त्रीक्वाटर पुगेका थिए। भेटमा ओलीले सचिवालय सदस्यसमेत रहेका थापालाई माओवादी धारबाट नेतृत्व गरेर सरकारमा आएकाले विशेष भूमिका खेलिदिन आग्रह गरेका थिए। प्रचण्डसँग भेटमा भएका छलफलको विषय जानकारी गराउँदै ओलीले गृहमन्त्री थापालाई आन्तरिक विवाद समाधानका लागि भूमिका खेल्न र सहयोग गर्न आग्रह गरे। सरकारमा गएका थापाले ओलीलाई सहयोग गर्दै आएका छन्।

सरकारले गत मंगलबार संवैधानिक परिषद्मा संशोधन अध्यादेश जारी गरेपछि सत्तासीन नेकपामा विवाद चर्केको थियो। बुधबार संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्दै नेकपाका ८३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दर्ता गर्न खोजिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने जनाउ दिएपछि निवेदन दर्ता नगरेर नेकपाका नेताहरू फर्केका थिए। तर, ओलीले संसद् अध्यादेश फिर्ता लिनुको साटो संसद् नै भंगको निर्णय गरिदिए।

ओलीले संसद् विघटन प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि सत्तासीन नेकपाका बहुमत (९० जना सांसद) को हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। कार्यकारी अध्यक्ष, दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाललगायत केही मन्त्रीले नै अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *