राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सल्लाहकार लालबाबु यादवले राष्ट्रपतिलाई अनावश्यक ढङ्गले विवादमा ल्याउने कार्य भइरहेको बताएका छन।
रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उहाँले सरकारले ल्याएको पछिल्लो अध्यादेशको विषयमा राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउन खोज्नु संविधानको बर्खिलाफ भएको टिप्पणी गरे।
यादवले मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा आएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए बमोजिम राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत गरेको बताए।
“राष्ट्रपति व्यक्ति नभएर निर्विवादित संस्था हो”, उनले भने, “यो संस्थाको गरिमा जोगाउन नसके संविधान कमजोर बन्न सक्छ ।” उनले नेकपाभित्रका ८३ सांसदले हस्ताक्षरसहित संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै पेश गरेको निवेदनलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत नगरेको भन्नेमा कुनै सत्यता नभएको बताए।
कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले ल्याएको अध्यादेश लोकतान्त्रिक पद्धतिको विरुद्ध भएको जिकिर गर्दै कांग्रेसले अध्यादेश नल्याउन सुझाव दिए पनि सरकारले अटेर गरेको आरोप लगाए।
उनले अध्यादेश स्वीकृत गर्ने सवालमा राष्ट्रपतिको कुनै दोष नरहेको भन्दै राष्ट्रपतिसँग जोडिएर आउने विवादका विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय चनाखो बन्नुपर्ने बताए।
नेकपा नेता तथा पूर्वमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेयले पद्धतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा पार्टीभित्र केही विवाद भए पनि सामाजिक सञ्जालबाट उछालिएर आएको जस्तो विवाद नरहेको बताए।
उनले विगतमा पार्टीभित्र यसभन्दा पनि ठूला विवाद समाधान भएको स्मरण गराउँदै अहिलेको विवाद पनि समाधान उन्मुख हुँदै गएको बताए।
