सर्वोच्च अदालतले वैनासम्बन्धी आजसम्मको सबै व्यवस्था खारेज गरी नयाँ नजिर कायम

अचल सम्पत्तिको विक्रिको हकमा करारले नहुने गरी सर्वोच्च अदालतले वैनासम्बन्धी आजसम्मको सबै व्यवस्था खारेज गरी नयाँ नजिर कायम गरेको छ ।

सर्बोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले विगतमा बैनाले पनि जग्गा पास हुने अवस्थालाई उल्ट्याउँदै अचल सम्पत्ति विक्रिको हकमा घर भित्र गरिएको करारलाई मान्यता नदिने गरी नजिर स्थापित गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र तेजबहादुर केसीको इजलासले गरेको फैसलामा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले भने फरक मत लेख्दै करारको मर्म मार्न नहुने राय लेख्नु भएको छ ।

२० वर्ष पुरानो एउटा मुद्दामा २०७६ असार २९ गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ । बाहुबली अर्थात पाखुरा देखाएर बनाएको कागजको आधारमा जग्गा पास गर्ने गलत प्रवृति यो फैसलाले अन्त्य गरिदिएको भन्दै फैसलाको सुन्दर पक्ष यही भएको अधिवक्ता मधुकमाुर चौलागाईले न्यूज २४ लाई बताउनुभयो ।

उहाँले फैसलाको यो एउटा राम्रो पक्ष भएपनि करार र बैनाका मर्म मार्न नहुने भन्ने न्यायाधीश खतिवडाको रायको पक्षमा पनि जनमत बलियो रहेको बताउनुभयो । न्यायाधीश खतिवडाले फरक मत राखेपनि बहुमतको आधारमा भएको फैसला मान्य हुने भएकोले बहुमतको फैसला नै नयाँ नजिरकोरुपमा स्थापित भएको छ ।

अधिवक्ता चौलागाईका अनुसार यो निर्णय पछि अब घर भित्र बसेर बैनाबट्टा सम्बन्धी कागजातले मान्यता पाउने छैन भने घरजग्गा विक्रि सम्बन्धी करार वा वैना कि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा हुनु पर्ने नभए सम्बन्धित वडा कार्यालयमा भएको कागजले मात्र कानूनी मान्यता पाउने छ ।

यसरी सरकारी कार्यालय बाहिर भएको करारका आधारमा बैना गर्ने व्यक्ति आफ्नो अचल सम्पत्ति पास गरिदिन बाध्य पनि नहुने भएको छ ।

तत्कालीन करार ऐन, २०५६ को दफा ८८ मा ‘प्रचलित कानूनले कुनै खास प्रकारको करार गर्न कुनै खास कार्यविधि पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको वा कुनै सरकारी कार्यालयमा रजिष्ट्रेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो रित पूरा नगरी भएको करार मान्य हुनेछैन’ भन्ने व्यवस्था थियो ।

त्यस्तै मुलुकी ऐनको रजिष्ट्रेसनको महलको १ नम्बरमा ‘अचल सम्पत्ति बिक्री गरी वा अरू कुनै किसिमले हक छाडिदिएको लिखत गर्दा दर्ता गराउनुपर्ने’ उल्लेख थियो। यिनै कानूनी व्यवस्थाका आधारमा वृहत पूर्ण इजलासका ६ जना न्यायाधीशहरूले अचल सम्पत्ति खरिद बिक्रीसम्बन्धी बैनाबट्टाको कागजले ‘करार’ को मान्यता पाउन त्यो सरकारी निकायमा दर्ता भएको हुनुपर्ने ठहर गरेको हो ।

नेपालमा २०२३ सालमा पहिलोपटक करारसम्बन्धी ऐन बनेको थियो। जसलाई २०५६ को ऐनले विस्थापित गरिदिए पछि उक्त ऐन २०७५ साल साउन ३० गते सम्म कायम रहेको थियो ।

१ भदौ २०७५ भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयन भएको मुलुकी देवानी संहितामा करार र दायित्वसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ र त्यसले २०५६ को करार ऐनलाई खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला २०५७ सालदेखिको विवादमा भएका कारण निर्णयमा पुग्नका लागि २०५६ को करार ऐन र तत्कालीन मुलुकी ऐनका प्रावधानहरूलाई आधार मानिएको छ।

ललितपुर उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर २० मा रहेको तारा श्रेष्ठको घरजग्गा किनबेच सम्बन्धमा तुलारत्न बज्राचार्य भएको विवादको फैसलाको क्रममा यो नजिर स्थापित भएको छ ।

घर बेच्छु भन्दै बज्राचार्यसंग बैना स्वरुप ३ लाख लिएको तर पछि श्रेष्ठले घर बेच्न नमानेपछि यो मुद्दा सर्बोच्चमा पुगेको थियो । यही मुद्दाको फैसला गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबरासहितको पूर्ण इजलासले अचल सम्पत्तिको विक्रिको हकमा बैनाबट्टा सम्बन्धी यो नयाँ नजिरको स्थापना गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासंगै अब घरजग्गा लगायत अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्नेसम्बन्धी बैनाबट्टालाई सरकारी अड्डामा रजिष्ट्रेशन गरेपछि मात्रै त्यसले करारको मान्यता पाउने भएको छ।