मलेसियामा नेपाली श्रमिकको माग घटेको छैन : राजदूत पाण्डे

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले मलेसियामा नेपाली श्रमिकको माग नघटेको बताएका छन ।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवसको अवसरमा श्रम रोजगार पत्रकार समूहले बिहीबार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा राजदूत पाण्डेले मलेसियाको रोजगारी खुलेपछिको पाँच छ महिनामा मात्रै ६३ हजार पाँच सय मागपत्र दूतावासले प्रमाणीकरण गरेको बताए ।

‘अघिपछि वर्षमा त्यस्तै एक लाखको हाराहारीमा मागपत्र प्रमाणीकरण हुन्थ्यो होला, तर पछिल्लो पाँच ६ महिनामै ६३ हजार मागपत्र दूतावासले प्रमाणीकरण गरेको छ,’ राजदूत पाण्डेले भने, ‘हामीले मलेसिया बन्द हुँदा अन्य कारणले नेपाली श्रमिकको माग घट्यो भन्न मिल्दैन, माग अहिले पनि त्यति नै छ, नेपाली श्रमिकको स्थान यहाँका श्रमिकहरुले लिन सक्दैनन् ।’

मलेसिया जाने श्रमिक स्वास्थ्य परीक्षण लगायतको नाममा ठगीमा परेको भन्दै पूर्व श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टको पालामा झण्डै १५ महिना मलेसियाको रोजगारी बन्द भयो । यही बीचमा शून्य लागतमा श्रमिक जान पाउनेगरी नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच श्रम समझदारी भयो ।

यो समझदारीपछि मलेसियाको रोजगारी खुल्यो । मलेसियासँग भएको नयाँ श्रम समझदारी अनुसार नै झण्डै ६४ हजार माग दूतावासले प्रमाणीकरण गरेको हो ।

दुई देशबीच भएको श्रम समझदारी अनुसार नै रोजगारदाताले माग ल्याउने गरेको पनि राजदूत पाण्डेले बताए ।

माग किन्ने प्रवृत्तिले ठगी
नेपाल र मलेसियाबीच शून्य लागतको श्रम समझदारी भए पनि बिचौलियासँग मागपत्र किन्ने चलनले नेपालमा ठगी हुने गरेको छ ।

रोजगारदाताले दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न आउँदा श्रमिकको टिकट र सेवा शुल्क सहित आएका हुन्छन् । तर नेपालमा व्यवसायीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण कम्पनीसँग टिकट, सेवा शुल्क बरु नेपालबाटै पठाइदिन्छौं भन्दै माग लिने गरेको पाइएको राजदूत पाण्डे बताउछन् ।

नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समझदारी नहुँदा पनि ‘रेस्पोन्सिबल बिजनेश अलायन्स’ भित्र आवद्ध कम्पनीहरुले टिकट र अन्य सेवा शुल्क आफैंले दिएर श्रमिक भर्ती गर्ने गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै राजदूत पाण्डेले भने, ‘तर कहिलेकाहीँ व्यवसायीबीचकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण नेपालमा त्यसको असर पर्न सक्छ ।’

तर पछिल्लो समय मलेसियाले श्रमिकसँग अन्तर्वाता लिंदै आउने बेला पैसा तिरे नतिरेको बझ्ने गर्न थालेका छन् । जसको कारण धेरै कम्पनीहरुले रकम फिर्ता पनि गरिरहेका छन् ।

‘दूतावास रोजगारदाताबाट हुने छल रोक्न तयार छ’
नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम समझदारी पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नआउँदै कोरोनाको कारण अहिले मलेसियाको रोजगारी ठप्प जस्तै छ । मलेसियामा सेक्युरिटी गार्डमा नेपाली श्रमिकको ठूलो माग छ । जसको कारण पनि मलेसियामा नेपाली श्रमिकको माग त घट्ने छैन । अब दूतावासले नै नयाँ मागपत्रमा श्रम समझदारीमा उल्लेख कुराहरु कार्यान्वयनमा कडाई गर्ने राजदूत पाण्डेले बताए ।

‘रोजगारदाताले तोकिएको सर्त अनुसार श्रमिकलाई सुविधा दिएर मागपत्र नल्याएमा हामी प्रमाणीकरण नै गर्दैनौं र यदि कसैले नल्याएमा पनि हामी बुझाउने कोशिस गर्छौं,’ राजदूत पाण्डे भन्छन्,‘ यदि कोही कम्पनीले यति हुँदाहुँदै पनि गलत गरेमा हामी त्यस्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्छौं र त्यसको जानकारी उनीहरुलाई पनि गराउँछौं ।’

श्रम समझदारीले श्रमिकको आधा महिनाको तलब व्यवसायीले सेवा शुल्क लिन पाउने भनेको छ, तर कतिपय कम्पनीले यस अघिदेखि नै एक महिनाको सेवा शुल्क दिने गरेको म्यानपावर व्यवसायी बताउँछन् । तर अहिले समझदारीले उनीहरुलाई घाटा भएको भए पनि अबको संयुक्त बैठकमा समझदारीमा भएका अप्ठेरालाई फुकाउने राजदूत पाण्डेको भनाइ छ । तर त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भने हुनुपर्ने उनि बताउछन् ।

‘व्यवसायी पारदर्शी रुपमा हिँड्न चाहेमा सहयोग गर्न दूतावास तयार छ, तर अवस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवसायीका कारण नै समस्या थपिएको हो,’ राजदूत पाण्डेले भने ।

‘श्रमिकका समस्या समाधान शत प्रतिशत हुन्छ’
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका धेरै नेपालीको साझा गुनासो हुन्छ, ‘दूतावासले हाम्रो समस्या सुनेनन् र समाधान गरेन ।’

तर राजदूत पाण्डे यसमा सहमत हुनुहुन्न । दूतावासमा सम्पर्क गर्ने श्रमिकको समस्या शत प्रतिशत समाधान हुने उनको भनाइ छ । कहिलेकाहीँ विभिन्न कानूनी प्रक्रियाका कारण केही ढिलो हुन गए पनि श्रमिकको समस्या समाधान नहुने भन्ने नहुने उनि बताउछन ।

‘दूतावासमा थरीथरी श्रमिकको गुनासो आउँछ, तर जो वास्तविक समस्यामा छन् र उनिहरुको समस्या समाधानमा ढिलाइ भएको छ भने उहाँले चित्त दुखाउनुहुन्छ त्यो स्वभाविक हो,’ राजदूत पाण्डेले भने, ‘तर कोही यस्ता हुनुहुन्छ, जसलाई केही समस्या भएको हुँदैन तर पनि उहाँहरु दूतावासको विरुद्धमा नकारात्मक टिका टिप्पणी गरिरहनुभएको हुन्छ ।’

कलिहेकाहीँ गलत काम गर्नेहरुलाई दूतावासले कारबाही गरेको र त्यस्तो कारबाहीमा परेकाले दूतावासविरुद्धमा बोल्ने गरेको भए पनि वास्तविक पीडामा हुनेलाई दूतावासले गुनासो गर्ने ठाउँ नदिएको उहाँको भनाइ छ ।