घनश्याम भुसालको त्यो निर्णायक भूमिका – जसको कारण टर्‍यो नेकपाको ‘१ पुस’ संकट

काठमाडौं, २ पुस । आफ्नै नेतृत्वको सरकार, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पद र नेकपाको भविष्य नै संकटमा पर्ने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले नेकपाको उत्पन्न तत्काललाई टरेको छ । बुधबार(१ पुस २०७७) को संकट टार्न स्थायी कमिटी सदस्य एंव कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले निर्णायक भूमिका खेले ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा स्थायी कमिटी बैठक बस्नुअघि नेताहरू सुवास नेम्वाङ र शंकर पोखरेलको पहलमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड छलफलमा बसे । ओलीले प्रचण्डलाई सबै आरोपपत्रहरू फिर्ता भएमात्रै बैठकमा आउने बताए । प्रचण्डलाई ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता लिन भने । दुई अध्यक्षको संवादले सहमति होइन झनै तित्तता पैदा भयो ।

ओली प्रचण्डसँग अध्यादेश फिर्ता गर्न सहमत भएनन् । प्रचण्डले अध्यादेश फिर्ता गर्नुको विकल्प नभएको अडान लिइरहे । ओली पछि नहट्ने देखे पछि प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भीम रावल र पम्फा भुसाललाई संसद बैठक बोलाउन माग गर्दै समावेदन प्रक्रिया अगाडि बढाउन संकेत गरे । रावल र भुसाल पनि ८३ सांसदको हस्ताक्षर लिएर शितल निवास पुगे । तर, राष्ट्रपति कार्यालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउन मानेन । राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव नै बेपत्ता भए ।

यता, दिउँसो एक बजे बोलाइएको बैठकमा ओली नआउने निर्धारित समय अगाडि नै निश्चित भयो । यसपछि बैठक हलमा प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षका नेताहरु मात्रै थिए । केही ढिलोगरी भुसाल पुगे । त्यहाँ पुगेर भुसालले शंकर पोखरेलाई फोन गरे । शंकर पोखरेल सहित ओली पक्षका नेताहरु अर्कै ठाउँमा, तर नजिकै थिए ।

भुसाल र पोखरेल बीच छलफल भयो । पोखरेलले भीम रावल र पम्फा भुसाल राष्ट्रपतिलाई संसद बैठक माग गर्दै आवेदन दिन शीतल निवास गइसकेकाले कुरा जटिल बनेको भुसाललाई बताए । यसपछि भुसालले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरौं अनि समावेदन दुवै फिर्ता गर्ने प्रस्ताव गरे । शंकर तयार भए । भुसालले प्रचण्डसँग पनि यही कुरा राखे ।

प्रचण्डले भने ओली मान्दैन् होला भन्ने जवाफ फर्काए । किनभने, बैठक अगाडि ओली अध्यादेश फिर्ता गराउने प्रचण्डको प्रस्तावमा असहमत भएकैले समावेदन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । प्रचण्डले ‘ओली तयार भए त हुन्छ नि’ भनेर सकरात्मक सन्देश सुनाए । प्रचण्ड र माधव नेपाल तर्फको माग पनि अध्यादेश फिर्ता नै थियो । ओली तयार नभए स्थायी कमिटीको बहुमतबाट भए पनि निर्णय गराउने तयारी थियो ।

प्रचण्ड पछि भुसालले फेरि शंकर पोखरेलसँग कुरा गरे । सुवास नेम्वाङसँग पनि कुरा गरे । भुसालको प्रस्तावमा तीन जना बीच सहमति पनि जुट्यो । ओली र प्रचण्डलाई फोनबाट कुरा गराउने र ओलीले प्रचण्डलाई छलफल गर्न बोलाउने सहमति भयो ।

सुवास नेम्वाङ ओलीसँग कुरा गर्न गए । भुसाल र पोखरेल बैठक हल छिरे । प्रचण्ड त्यही थिए । भूसालले प्रचण्डसँग तीन जना बीच भएको कुरा सुनाए । उता, पूर्व सहमति अनुसार, भुसाललाई ओलीको फोन त आयो । तर, ओलीले अरु नै कुरा गरेँ । प्रचण्डलाई छलफलमा बोलाएनन् ।

फेरि भुसाल र पोखरेल ओलीलाई भेट्न गएँ । सुवास पहिले नै त्यहाँ गइसकेका थिए । अनि, सुवास, घनश्याम र शंकर भएर ओलीसँग कुरा गरे । दुवै फिर्ता गर्ने भए हुन्छ भन्दै ओलीले सहमति जनाए । ओलीले प्रचण्डलाई फोन लगाएर बोलाए । प्रचण्ड सँगै महाचिव विष्णु पौडेल आए । ६ जना बीच कुराकानी भयो । त्यहाँ पहिले भइसकेको कुरा प्रचण्डलाई सुनाइयो । प्रचण्ड पहिले तयार भइसकेका थिए । त्यहाँ यो सहमतिबारे धेरै कुरा भएन ।

तर, ओलीले आरोप पत्रहरु पनि फिर्ता गरौं भन्ने प्रस्ताव गरे । तर, प्रचण्डले पहिले तत्कालको विषय हल गरौं, अनि त्यसबारे पनि कुरा त गरौंला नि भनेपछि स्थायी कमिटी बैठकमा ओली सहभागी भए । र बुधबारको निर्णय भयो ।

गएको असार १० देखि शुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकका बीचमा आएको संकट समाधान गर्न पनि भूसालकै संयोजनमा एघार स्थायी कमिटी नेताहरु सक्रिय भएका थिए । विभाजनकै नजिक पुगेको पार्टीलाई भदौ २६ को १६ बुँदे सहमति गर्दा जस्तै यसपटक देखिएको नेकपाको संकट पनि तत्काललाई टरेको छ ।

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *