कृषि ज्ञान केन्द्र पर्सामा कार्यालय प्रमुख नहुदा कार्यालय अस्तव्यस्त साथै सेवाहरु अवरुद्ध

बिगत २ महिनादेखि कार्यालय प्रमुख विहीन रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र पर्सामा कार्यालय प्रमुखको व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।

किसान हकहित संघर्ष समितिका अधयक्ष सहरुघ गद्दीको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको टोलीले पर्साका सहायक प्रजिअ भीमकान्त पौडेल मार्फत प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।

कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साका तत्कालीन प्रमुख डा. रामचन्द्र यादव सरुवा गएर गए पश्चात हालसम्म कुनै कार्यालय प्रमुख उपस्थित भएका छैनन् । जसले गर्दा कार्यालय नै अस्तव्यस्त बन्नुका साथै त्यहाँबाट प्राप्त हुने सेवाहरु अवरुद्ध भएको छ ।

किसानहरुले खेतीपाती गर्ने बेलामा नै कार्यालय प्रमुख नभकोले अन्य कर्मचारीहरुले आफ्नो पायक परे कार्यालय आउने नत्र आफ्नो निजी काममा दिन विताउने गरेको कारण सेवा लिन आएका किसानहरु फर्केर जानुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । कार्यालय प्रमुख विहीन बनेपछि सूचना अधिकृत मुन्नीलाल प्रसाद कुनै पनि दिन कार्यालयमा भेट्दैनन् ।

बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा आ।व। २०७६\०७७ मा ज्ञान केन्द्र पर्साको शत प्रतिशत बजेट लेपस भएको, कृषि ज्ञान केन्द्र प्रदेश नं. २ सरकारको प्रमुख मुख्यमन्त्री पर्साकै भएपनि पर्सेली किसानहरुको समस्याबारे नबोल्नु दुःखद कुरा भएको उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञान केन्द्रबाट आ।व। २०७७\०७८ मा संचालन हुने कार्यक्रमहरु सिचाई यान्त्रिकमा सहयोग, स्यालो टयुबेल, मोटर बिउ अनुदान, बजार सेड निर्माण, प्लान्ट किलनिक संचालन, आकस्मीक बाली संरक्षण, कृषकहरुको क्षमता विकास तालिम, आदी कार्यक्रम जुन किसानहरुलाई कोरोनाले आर्थिक मार गरेकोमा यसले किसानहरुलाई राहत पुग्नेछ ।

किसानहरुको मत लिएर जितेका प्रतिनिधिहरुले यस बिषयमा नबोल्नु भोली किसानहरुको आन्दोलन भारतको किसानहरुको आन्दोलनको रुपमा जादा सबै पक्षमा नकारत्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसका साथै नेपालमा उखु किसानको बारेमा मौन संघ सरकार र प्रदेश सरकार, उनीहरुको गत र यस आर्थिक बर्षको रकम नपाउनुमा संघर्ष समितिको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ज्ञापन पत्र मार्फत नै सम्बन्धित निकायले चाडै भन्दा चाडै कृषि ज्ञान केन्द्र पर्सामा कार्यालय प्रमुखको व्यवस्थापन र उखु किसानहरुको रकम उपलब्ध गराइदिन संघर्ष समितिले माग समेत गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय प्रदेश नं,२, जनकपुर र कृषी तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौलाई ज्ञापन पत्र बोद्धार्थ गरेको संघर्ष समितिले ७ दिन भित्र माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।