सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरिन् ।
अध्यादेशमा ऐनको दफा ६ मा रहेको ‘परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि’ सम्बन्धी केही व्यवस्था परिवर्तन गरिएका छन् ।
अध्यादेशमा ऐनको दफा ६ को उपदफा ६ झिकिएको छ । उपदफा ६ मा ‘उपदफा ९५० बमोजिम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुन सक्ने छैन ।’ भन्ने उल्लेख छ । ऐनको उपदफा ५ मा ‘ बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ’ भन्ने उल्लेख थियो ।
उपदफा ७ मा उल्लेख व्यवस्था परिवर्तन गर्दै ‘(७) उपदफा (३) बमोजिम परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्या नपुगेमा वा उपदफा (५) बमोजिम निर्णय हुन नसकेमा अधयक्षले कम्तीमा चौबिस घण्टाको समय दिइ पुनः अर्को बैठक बोलाउन लगाउनेछ ।’
ऐनको उपदफा (३)मा ‘अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । उपदफा ५ मा ‘ बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ ।’
त्यस्तै अध्यादेशमा उपदफा ७ मा (७क) थपिएको छ । त्यसमा ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ र त्यस्तो बैठकमा अध्यक्षसहित उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यही अध्यादेश गत बैशाख ८ गते पनि यही अध्यादेश जारी गरेका थिए ।
