“लैङ्िगक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान “: यसको औचित्य र परिणाम ।।

“लैङ्िगक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता : व्यक्ति,समाज र सबैको ऐक्यवद्धता ।।” भन्ने नाराका साथ यस बर्ष पनि यहि मङ्सिर १० गते देखि २५गतेसम्म विश्व भर नै विभिन्न कार्यक्रमका साथ “लैङ्िगक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान” मनाइयो।
सन् १९६० मा डोमिनिकन गणतन्त्रका मिरावेल परिवारका तीन जना दिदीबहिनीलाई तत्कालीन त्रुजिलो तानाशाही सरकारले निर्मम हत्या गरेको थियो । उक्त हत्यालाई लिङ्गका आधारमा हुने राजनीतिक हिंसाको रूपमा लिने गरिन्छ । एकै परिवारका तीन जना दिदीबहिनी पेट्रिया, मिनर्भा र मारियाको हत्यालाई महिलाविरुद्धको हिंसाको रूपमा लिएर उनीहरूको सम्मान र सम्झनाका लागि १६ दिने अभियान मनाउन थालिएको हो । जस अनुसार प्रत्येक बर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । नेपालमा पनि २०५४देखि नै यो अभियान चलाउदै आएको छ।
सामन्यत:लैङ्िगक हिंसा भन्नाले सार्वजनिक वा निजि जिवनमा लिङ्गको आधारमा कसैप्रती शारीरिक ,मानसिक , मनोबैज्ञानिक वा योनजन्य पिडा या क्षति पुर्याउने कुनै पनि क्रियाकलाप भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।यस अन्तर्गत लिङ्गको आधारमा हुने कुनै पनि प्रकारको अपमानजनक व्यवहार ,दबाब ,करकाप , धम्कीपूर्ण व्यवहारले महिला ,पुरुष वा तेस्रो लिङ्गीलाई स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नबाट वन्चित गर्ने जुनसुकै क्रियाकलाप पर्न आउछन् ।
लैङ्िगक हिंसा जुनसुकै जातजाति, समुदाय र वर्ग, गाउँ र शहर, तल्लो निकायदेखि माथिल्लो निकाय, सर्वहारादेखि सामन्ती र पुँजीपति वर्गसम्म जता ततै भएको पाइन्छ।
लैङ्गिक हिंसा नेपाली समाजको एक निकृष्ट रूप हो । जसले २१ औँ शताब्दीको अत्याधुनिक प्रविधिगत र समतामूलक समाजमाथि नै एउटा ठुलो प्रश्नवाचक चिन्ह खडा गरिदिएको छ।
लैङ्िगक हिंसाबाट महिला ,पुरुष या तेस्रो लिङ्गी जो सुकै पनि पीडित भएको हामी देख्न सक्छौ ।तर हाम्रो नेपाली समाजलाई सर-सर्ति नियालेर हेर्ने हो भने महिलाहरु पुरुष भन्दा बढी हिंसामा परेका देख्न सक्छौ । पितृसत्तात्मक सामाजिक अनि पारिवारिक संरचना,संस्कार एवं परम्पराका नाममा अधिकारबाट वञ्चित गर्ने–गराउने प्रवृत्ति ,आर्थिक हिसाबले महिलाहरू पुरुषमाथि निर्भर ,शरिरिक रूपमा महिला भन्दा पुरुष शक्तिशाली हुन्छन् भन्ने धारणा, सामाजिक मुल्य मान्यता र व्यबहारले पुरुषलाई शक्तिशाली र महिलालाई कमजोर पारी राख्ने परिपाटीले महिलाहरू हाम्रो घर परिवार या समाज जहाँ सुकै पनि हिंसामा पर्दै आएका छन ।

कहिले देउकी , झुमा ,छाउपडि जस्ता कु-प्रथाको नाउँमा, त कहिले दाइजो , कहिले छोरी पाएको निहुमा ,त कहिले बालविवाह ,बहुविवाह ,घरेलु हिंसा या कहिले बोक्सीको आरोपमा महिला माथि कुटपिट ,जिउँदै जलाउने ,मलमुत्र खुवाउने,त कहिले एकल या सामुहिक बलात्कारको कहालीलाग्दो अवस्था , यौन दुर्व्यवहार, अपहरण, बेचबिखन, विष ख्वाउने, कसैको प्रेम अस्विकारको कारण एसिड आक्रमण जस्ता हिंसामा महिलाहरू पर्दै आएका छन्। तथ्यांकलाई नै हेर्दा पनि नेपालमा प्रत्येक ३ महिला मध्य २ जना कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा सहन बाध्य छन् हिंसा गर्ने मध्य ७५ प्रतिशत आफ्नै घरपरिवार र आफन्त रहेको तथ्याङ्कले देखाउछ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसारलाई नै हर्ने हो भने
पनि बलात्कृत बालिकाको सङ्ख्या डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा ५५९ बालिका बलात्कारको सिकार भएका थिए भने , गत वर्ष यो सङ्ख्या १,३९३ पुगेको छ। चालू आ .व.को असोजसम्ममा मात्रै सात सय २२ महिला बलात्कृत भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । भने दिनको ७ जना बलात्कारको शिकार भएको र जसमा अत्यधिक संख्या(७५%) १८ बर्ष मुनिका बालबालिकाको रहेको तथ्यांकले देखाउछ।
यसरी लैङ्िगक हिंसाका बिषयमा वकालत गर्दै गर्दा एक तर्फी महिला हिंसाका बिसयमा मात्र कुरा उठाउदा पुरुष र तेस्रो लिङ्गी माथि पनि एक किसिमको हिंसा हुन जान्छ। पितृसत्तात्मक सामाजिक तथा पारिवारिक संरचनाका कारणका कारण पुरुषहरूमा हिंसाका खबर कमै सुन्नमा आएता पनि पुरुषहरू हिंसाको शिकार भएका छैनन् भने भन्न मिल्दैन ।

घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमानले पठाएको सम्पत्तिमा श्रीमतीले मोज मस्ती गरेर धन कमाएर लोग्ने घर आउँदा सम्म श्रीमती धन कुम्लाएर अन्तै सुइकुच्चा ठोकेका घटनाहरु पनि हाम्रो समाजमा प्रशस्तै छन्। कतिपय शहरीया केटी कुनै गाँउले घरमा बिहे गरेर आइन भने पनि रबाफ र माइतिको धाक देखाउदै विना कारण झगडा गर्ने,परिवार बिथोल्ने , डिभोर्स माग्ने कुराहरु गरि परिवार या पुरुष आफैलाई मानसिक तनाव दिने जस्ता घटना पनि हामी देख्दै आएका छौ। हाम्रो समाजमा पृत्तिसत्तात्मक सोच हाबी छ ।जस कारण अधिकांश पुरुषहरूको सोच आफूलाई महिलाभन्दा माथि देखाउनु नै हुन्छ । यही दम्भले पुरुषहरू आफूमाथि हुने हिंसा सतहमा ल्याउन चाहँदैनन। यसकारण पुरुषहरू बढी मानसिक हिंसामा परेको हामी देख्न सकिन्छ ।
हुन त यस्ता हिंसा विरुद्धमा समय समयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम नभएको पनि होइन तर दुर- दराजमा रहेका खुद पीडित समक्ष पुग्न नसक्दा ती कार्यक्रमको परिणाम संतोषजनक देखिदैन ।
लैङ्िगक हिंसा बिरुद्दको १६ दिने अभियान पनि जानेबुझेका शहरका केहि महिलाहरुमा मात्र नभई यस्ता अभियान ग्रामिण स्तरमा रहेर दैनिक पेट पाल्नका लागी ज्याला मजदुरी गर्ने महिलाहरु सम्म जरुरी छ। बिगतमा धेरै अभियानहरु शहर केन्द्रित मात्र भएर आफ्नो लक्ष्यमा नपुगीकन टुंगिएका, प्रभाबकारी हुन नसकेका उदाहरणहरु हामी सङ प्रशस्तै छन् । महिलालाई नितीनिर्माण तहसम्म पुर्याउनको लागि यस अभियान सार्थक थियो तर सीमित तह र तप्कामा मात्र सीमित हुँदा महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने कुराको ज्ञान ग्रामिण भेगमा बस्ने महिलाहरुलाई अझै पनि पुर्याउन सकिएको छैन । यसका लागि
महिला अधिकारकर्मीहरुले ग्रामिण स्तरमा अभिमुखिकरण गर्दा महिलालाई मात्र होईन कि त्यस क्षेत्रका पुरुष तथा महिला दुबैलाई अभिमुखिकरण गर्नु जरुरी छ । जसले पुरुषलाई पनि महिलाका पक्षमा बनेका कानुनि व्यवस्था बारेमा पुर्ण ज्ञान भइ कहि हद सम्म हिंसामा कमि आउन सक्छ।
मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । गणतन्त्र आयो । संघीय र समावेशी संविधान पनि बन्यो । जसका कारण शासनसत्तामा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको छ । तर राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको संवैधानिक प्रावधान विपरीत ८ प्रतिशतमात्र महिला मन्त्री कायम रहेका छन् । शासनसत्तामा यस्तो विभेद भइरहँदा दूरदराजमा महिलाले अनेकन सास्ती र हिंसाको शिकार हुनु परिरहेको छ । जनप्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा महिला सहभागितामा नेपालले केही फड्को मारेको छ,तर महिला सभामुख तथा रास्ट्रपति हुदैमा तत्काल महिला अधिकार सुनिश्चित हुने र महिला हिंसाका घटनाहरुमा कमि हुने भेन्ने होइन । यहाँ प्रमुख त महिलामाथि हेर्ने दृष्टिकोण मै परिबर्तन हुनु जरुरि छ।
यसो त हिंसा विरुद्धमा कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको पनि होईन ,नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा ३ ले महिलाविरुद्व यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको विभेद र पीडालाई दण्डनीय मानेको छ । घरेलु हिंसा ऐन, २०६६ को दफा १७ मा पीडकलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्ने प्रावधान छ ।सार्वजनिक पदमा बसेका तथा पटके अभियुक्तलाई थप सजाय समेत तोएिको छ। तर कानुनको प्रभावकारी कार्यनयन हुन नसक्दा कंचनपुरकी निर्मला पन्तले अझै न्याय पाएकी छैनन् । सम्झना लगायतका सयौं बलात्कृत नानीहरु न्याय खोजिरहेका छन् ।एसिड प्रहारमा परेकी वीरगन्जकी मुस्कान खातुनको मुहारको मुस्कान फिर्ता आउन सकेको छैन ।
सरकारले अभियान संचालन गर्न थालेपछि त्यो कत्तिको प्रभावकारी भयो ? के लैङ्िगक हिंसामा साच्चिकै कमी आयो त ? या त गैरसरकारी संस्थाहरुले तारे होटलमा गोष्ठी सेमिनार सञ्चालन गर्ने, एक दुई जना पीडितलाई अघि सारेर अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुको ध्यान खिच्ने बाहेक अन्य केहि उपलब्धि भए भएनन् ?यि गम्भिर रुपमा देखिएका प्रश्न चिन्हहरु हुन।
दु:खद पक्ष त के भने यस १६ अभियानले सरकारी मान्यता प्राप्त गरि अघिल्ला बर्ष देखि नै नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय द्वारा संचालनमा आइसक्दा पनि एउटा सानो राजनैतिक घटना हुदा देशका सडक ,गल्ली गल्ली तताउने हाम्रो देशका राजनीतिक दल या राजनीति कर्मी भने यस विषयमा मौन देखिन्छन् ।जस कारण सिमित गैरसरकारी संस्थाबाट मात्र संचालनमा आउँदा पनि यो अभियान सोचे जति प्रतिफल आउन सकेको छैन ।
त्यसैले यस्ता अभियान त आगामी बर्षहरुमा नि आउछन् तर तब सम्म यसको औचित्य रहदैन जब सम्म हामी प्रत्येकले हामी भित्र हिंस्रकलाई मार्न सक्दैनौं।अभियान चल्दाका १६ दिन , नाराबाजी, गोष्ठी ,सेमिनार गर्दै हिड्ने अनि अनि बाकीका दिनहरु चुपचाप लागेर बसेर भने हिंसामा कमि आउदैन । यसका लागि ३६५दिनै हाम्रो वरिपरि हुने हरेक किसिमका हिंसामा प्रत्येक ब्याक्ती ,समाजले आवाज बुलन्द बनाइ हिंसा मुक्त समाज निर्माणमा सबैको ऐक्यवद्धता हुनु जरुरी छ।

लेखक  : पदमा भुसाल , स्नातक सुक्ष्म विज्ञान विद्यार्थी