काठमाडौँ — सरकारले विभिन्न विकास परियोजनाका लागि प्राप्त १४ अर्ब १५ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण र एक अर्ब १९ करोड अनुदान स्वीकार गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला दुई बैठकले उक्त रकम स्वीकार गर्ने निर्णय लिएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले दिएको जानकारीअनुसार सरकारले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट उक्त रकम विभिन्न परियोजना सञ्चालनका लागि स्वीकार गरेको हो ।
मंसिर १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने ४० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र अमेरिकी डलर १० मिलियन अर्थात करिब १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को मंसिर १८ गतेको बैठकले ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना सञ्चालन गर्न विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ८० मिलियन करिब ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ सुहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।
मंसिर १५ गतेको बैठकले पुस १० गते सकिन लागेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यअवधि एक वर्ष थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सान्जेन जलविुत आयोजनाका लागि रसुवा जिल्लामा निर्माण हुने प्रशारण लाइनको राइट आफ वे को दायाँबायाँ ९/९ मिटर पर्ने निजी जग्गा लगायतका अन्य संरचनाहरूको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अध्यक्ष र विद्युत विकास विभागका सीडीई चिरन्जीवी झालाई सदस्य तोक्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उनले बताए ।
