संसदीय समितिले विश्वराज पोखरेललाई बनाउने निर्णय स्थगन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आज बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबार बैठकले पोखरेललाई एआईजी बनाउने निर्णय स्थगन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकलाई समेत थाहै नदिई मन्त्रिपरिषद्ले ३ मंसिरमा एआईजीको एक दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त पदमा डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गर्न समेत सिफारिस भइसकेको छ । निर्देशनपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले निर्देशनलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री थापाले मन्त्रालयले ५ डीआईजीको दरबन्दी थप गर्न सिफारिस गरेको तर मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक कमिटीले एक एआईजीको दरबन्दी थप गर्न भनेको समेत समितिलाई जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २७ को बैठकले एआईजीको एक र डीआईजीमा ५ वटा पद थपेर ओएण्डएम प्रतिवेदन पारित गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयले भने डीआईजी पद मात्रै थप्न सिफारिस गरेकोमा ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् प्रशासनिक समितिले एआईजीको एक पद थपेर प्रतिवेदन क्याविनेटबाट पारित गरेको हो ।
थपिएको एआईजी पदमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलका नातेदार पर्ने डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई गृह मन्त्रालयको बढुवा समितिले मंसिर १५ गते बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
बैठकमा सत्तारूढ दल नेकपाका सांसदहरू लालबाबु पण्डित, पम्फा भुसाल, झपट रावल, कांग्रेसका दिलेन्द्र बडू, डिला संग्रौलाले सरकारको निर्णयको विरोध गरेका थिए ।
