प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वतः काम चलाउ हुने भन्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन असंवैधानिक भएको तर्क गर्दै रिट दायर गरिएको हो ।
प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्काल बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछाने सोमबार रिट दायर गरेका हुन् ।
संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको र अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने निवेदकहरुको दाबी छ ।
धारा ७७ को उपधारा ३ ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै रिटमा अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली कामचलाउ भएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भएको हुँदा संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ । रिटको पेसी पुस १५ गतेका लागि तोकिएको छ ।
