ओलीले प्रदेशसभा समेत विघटन गर्ने संकेत गरे !

पी शर्मा ओलीले बुधबार योहो टेलिभिजनलाई दिएको अन्तरवार्तामा आफूले प्रदेशसभा समेत विघटन गर्ने संकेत गरे । अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभालाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी कुनै कदम चालिए आफूले अर्को कदम चाल्ने बताए । प्रधानमन्त्रीको यो भनाइपछि प्रदेशसभा विघटन गर्ने अधिकार क’सलाई छ ? भन्ने विषयमा बहस चर्किएको छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रदेशसभा वि’घटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ ।

संविधानको धारा २३२ को उपधारा (३) मा लेखिएको छ ‘कुनै प्रदेशमा नेपालको सा’र्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभालाई बढीमा छ महीनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ ।’यो धाराअनुसार प्रदेशसभा विघटन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग छ । तर, संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

धारा ६६ को उपधारा २ मा भनिएको छ ‘(२) उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपति बाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ ।’संविधानको धारा २३२ मा राष्ट्रपतिलाई प्रदेशसभा वि’घटन गर्ने अधिकार दिँदै गर्दा कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भन्ने कि’टानीका साथ व्यवस्था भएको छैन ।

यसरी राष्ट्रपतिले कसैको सिफारिसमा गर्ने भन्ने कि’टानीका साथ व्यवस्था नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले सो कार्य गर्दा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गर्नुपर्ने हुन्छ र मन्त्रिपरिषदको सिफारिस प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश हुनेछ । अर्थात, प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रदेशसभा वि’घटन गर्न चाहेमा केही दिनअघि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा जस्तै राष्ट्रपतिसमक्ष सि’फारिस गर्नेछन् । र, राष्ट्रपतिले अ’नुमोदन गरेपछि उक्त प्रदेशसभा वि’घटन हुनेछ ।

तर, राष्ट्रपतिले यसरी प्रदेशसभा वि’घटन गरेमा ३५ दिनभित्र उक्त निर्णय संघीय संसदबाट तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । एकोले यसले ज’टिलता भने ल्याउन सक्छ । यदि राष्ट्रिय सभा एक्लैले संघीय संसदको है’सियतमा काम गर्न नपाउने हो भने राष्ट्रपतिको निर्णय बहुमतले पारित गर्ने स्थिति हुने छैन । त्यो अवस्थामा के हुने भन्ने पनि स्पष्ट व्यवस्था छैन ।