केन्द्रको राजनीतिक अस्थिरताको असर प्रदेशमा पनि,सत्ता ढाल्ने गृहकार्य शुरु

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटको असर प्रदेशमा पनि देखिएको छ । नेकपाको मुख्यमन्त्रीहरु रहेका छ वटै प्रदेशमा अस्थिरताको सम्भावना बढेको छ । प्रदेशका ६ मध्ये कर्णाली र सुदुरपश्चिमबाहेकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटस्थहरु मुख्यमन्त्री छन् । उनीहरुविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको तयारी भएको छ ।

मुख्यमन्त्रीहरुविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएमा कठोर कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी छ । उनले बुधबार टेलिभिजन अन्तवार्तामा मुख्यमन्त्रीहरुविरुद्ध कदम चालिए आफूले पनि कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

प्रदेश १ मा शेरधन राई मुख्यमन्त्री छन् । त्यहाँका प्रदेशमन्त्रीले गत हप्ता प्रधानमन्त्री ओलीकै राजीनामा मागेका थिए । प्रदेश १ मा नेकपाका कुल प्रदेश सांसदमध्ये प्रचण्ड र माधव पक्षीयको बहुमत छ । त्यहाँ भीम आचार्य मुख्यमन्त्रीको दाबेदार बनेका छन् ।

प्रदेश २ मा राजपाको सरकार छ । त्यहाँ नेकपा प्रमुख प्रतिपक्षी छ ।

वागमती प्रदेशमा डोरमणि पौडेल ओली पक्षधर हुन् । प्रदेशसभामा प्रचण्ड र माधव पक्षको बहुमत छ । पौडेललाई हटाएर प्रचण्ड र माधव पक्षका अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पनि अल्पमतमा परेका छन् । त्यहाँ पनि प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षधर प्रदेश सांसदहरु बढी छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ओली पक्ष बलियो छ । शंकर पोखरल मुख्यमन्त्री रहेको यस प्रदेशमा प्रचण्ड र माधव पक्षले साथ नदिए सरकार ढल्छ ।

कर्णाली प्रदेशमा महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री छन् । त्यहाँ ओली पक्ष नहुँदा पनि प्रचण्ड र माधव पक्षको बहुमत छ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशमा पनि नेकपाकै बहुमतको सरकार छ । तर, ओली पक्षको साथ विना पनि प्रचण्ड र माधव पक्षले सरकार टिकाउन सक्छ ।

केन्द्रको राजनीतिक अस्थिरताको असर प्रदेशमा परिसकेको छ । प्रदेशमा पनि सत्ता ढाल्ने गृहकार्य शुरु भएको छ । तर, ओली पक्षले राष्ट्रपतिको शासन चलाउने गरी कदम चाल्न खोजेको छ ।

संविधानको धारा ३ बमोजिम राष्ट्रपतिलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभा छ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा बिघटन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्रा, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा निलम्बन वा बिघटन गर्न सक्ने प्रावधान छ । बिघटनलाई संघीय संसदले बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ । हाल संघीय संसद पनि बिघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रदेश मन्त्रिपरिषद वा प्रदेश सभा बिघटन गरेर जाँदा नयाँ संकट निस्कनसक्छ ।