प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । बुधबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नयाँ भवन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।
संसद् विघटनलाई असंवैधानिक कदम भएको र संविधानले संसद् विघटनको कल्पनै नगरेको भनी संविधानविद्हरूले चर्को आलोचना गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आरोपितलाई यथोचित फैसला वा दोषीलाई दण्ड जस्ता कुराहरूमा ज्यादै महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने कार्यहरू नेपालको संविधान र कानुनहरूको कार्यान्वयन र तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारिता सन्दर्भमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वाससमेत व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता र विश्वसनीयताको लागि त्यसमा आवद्ध संस्थाहरू वा निकायहरूको सक्षमता, निष्पक्षता व्यवसायीकता र जवाफदेहिता अपरिहार्य हुने बताए ।
सरकारी वकिलहरूको सक्षमता, व्यवसायीकता, क्रियाशिलताबाट नै समग्र फौजदारी न्याय प्रणाली गतिशिल र प्रभावकारी बन्नसक्ने बताए । त्यसका लागि क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने पनि प्रधानन्यायाधीश जवराले बताए ।
यस्तै आम नागरिकको आस्था र विश्वासबाट नै न्यायपालिका र न्याय पद्धति जीवन्त रहने पनि उनले बताए । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्र, निस्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा विधिको शासनको सुनिश्चितताको लागि न्यायपालिका सदैव प्रतिवद्ध भएको पनि बताए ।
