अब नेपाल प्रहरीमा २४ हजार मात्रै रहने, डीएसपीसम्मको खटनपटन प्रदेशबाटै

काठमाडौं । लामो समयदेखि रोकिएको प्रहरी समायोजन प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु भएको छ । सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) प्रतिवेदन स्वीकृत गरेसँगै समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ऐन भने ९ महिनाअघि नै जारी भइसकेको थियो ।

गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले प्रहरीमा एक अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र पाँच नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को दरबन्दी थप्‍ने निर्णय गर्दै ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको थियो ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएसँगै समायोजन प्रक्रिया सुरु गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव थानेश्‍वर गौतमले जानकारी दिए । उनले भने, “समायोजनका प्रारम्भिक कामहरु सुरु भएका छन् । विस्तारै समायोजन प्रक्रियाले गति लिनेछ ।”

गौतमका अनुसार स्वीकृत भएको ओएन्डएम प्रतिवेदनअनुसार प्रहरीको कुल जनशक्ति ७९ हजार ५ सय ३२ कायम छ । जसमध्ये २४ हजार ८ सय १२ जना नेपाल प्रहरी महातत र ५४ हजार ७ सय २० जना प्रदेश प्रहरी महातत रहनेछन् ।

समायोजन प्रक्रियासँगै कुन प्रदेशमा कति संख्यामा प्रहरी रहने पनि यसअघि नै टुंगो लागिसकेको छ । अब उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर शान्तिसुरक्षा र अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि उपत्यका प्रहरी सुरक्षा कार्यालय रहनेछ । जसको नेतृत्व एआईजीले गर्नेछन् । यसअघि महानगरीय प्रहरी कार्यालयको नेतृत्व डीआईजीले गर्दै थिए । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको नेतृत्वमा भने डीआईजीले गर्ने यसअघि नै टुंगो लागिसकेको छ ।

अब उपत्यकाका प्रहरी कार्यालयको नाम पनि जिल्लाको नामअनुसार रहनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश संरचना हेर्न नेपाल प्रहरी संघीय एकाइ कार्यालयको संरचना प्रधान कार्यालय मातहत रहनेछ । संघीय एकाइको नेतृत्व एसएसपीले गर्दै आएका छन् ।यस्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गत विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), विशेष ब्युरो, साइबर ब्युरो, लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एकेडेमी) रहनेछ ।

प्रहरी केन्द्रीय मुख्यालायमै अन्तरप्रदेश समन्वय संयन्त्रसमेत रहनेछ । जसको नेतृत्व प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ले गर्नेछन् । डीआईजी नेतृत्वको रहने प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत रहने व्यवस्था छ । यस्तै अब डीएसपीसम्मको खटनपटन प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रहरीबाट हुनेछ । हाल प्रहरीमा सबै प्रहरीको सरुवा प्रहरी मुख्यालयबाटै हुँदै आएको छ ।

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *