एसिड बेच्नेले अनिवार्य लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने भएको छ। अध्ययन समितिका महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेललाई ‘सुझाव प्रतिवेदन’ बुझाएको छ । नायव महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाको नेतृत्वमा गठित समितिले विभिन्न १३ बुँदामा ‘तेजाब नियमन’ गर्नेबारे सुझाव दिएको छ । तेजाब किन्नेले पनि कारण खुलाएर मात्र किन्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । समितिका संयोजक नायव महान्यायाधिवक्ता कोइराला भन्छन –‘बेच्नेको लाइसेन्स हुनुपर्छ, खरिद गर्नेले कारण खुलाएर मात्र खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हाम्रो सुझाव छ ।’
सरकारी निकायको अनुमति बिना कुनैपनि पसलबाट तेजाब खुल्ला रुपमा बेच्न निषेध गर्न सुझाव दिइएको छ ।
स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक संस्थाका प्रयोगशाला र सुन–चाँदी पसलले एसिड खरिद गर्दा पत्र लिएर जानुपर्छ । त्यस्ता संस्थाले कुन रासायनिक पदार्थ कति परिमाण र कुन मितीमा खरिद गरेको भन्नेबारे अभिलेख अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । एसिड ‘बिक्री लाइन्सेन्स’ लिएको व्यक्तिले आफुले गरेको कारोबार र किन्नेको विवरण नियमन गर्ने निकायलाई बुझाउनुपर्छ ।
कानुनी व्यवस्था अनुसार एसिड आक्रमणको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने र आममाफीको बाटोबाट उनीहरुको सजाय छुट नहुने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । एसिड आक्रमणमा परेर घाइते भएमा उपचारमा लाग्ने शुरुवाती खर्च राज्यले व्यहोर्नुपर्छ ।
